Andhra: सरकार के कई बड़े प्रोजेक्ट्स की तैयारी के साथ आंध्र प्रदेश ने अपने विकास के इंजन को तेज़ कर दिया
आंध्र प्रदेश में निवेश को लेकर लोगों की दिलचस्पी अभूतपूर्व रूप से बढ़ रही है। भारत और विदेशों की कंपनियाँ इस राज्य को औद्योगिक विकास, तकनीक अपनाने, बुनियादी ढाँचा तैयार करने और रोज़गार पैदा करने के लिए एक बेहतरीन जगह के तौर पर देख रही हैं। निवेशकों का यह नया भरोसा मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की सक्रिय नीतियों और निवेशक-अनुकूल रवैये की वजह से है।
पिछले दो सालों में, राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और रोज़गार के अवसर पैदा करने को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बनाया है। 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (आसानी से व्यापार करने), तेज़ी से मंज़ूरी मिलने, बुनियादी ढाँचे के विकास और खास सेक्टर के लिए प्रोत्साहन पर ध्यान देते हुए, आंध्र प्रदेश खुद को ग्लोबल निवेश के माहौल में एक प्रतिस्पर्धी जगह के तौर पर स्थापित कर रहा है।
AP चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन (AP चैंबर्स) के अध्यक्ष पोटलूरी भास्कर राव ने बताया कि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 20 लाख करोड़ रुपये का निवेश पाइपलाइन में है। उन्होंने कहा, "कम से कम 60 प्रतिशत निवेश, यानी 12 लाख करोड़ रुपये, अगले 18 महीनों में या उससे भी पहले ज़रूर हकीकत बन जाएगा।" राव ने बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मंज़ूरी, पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी और अन्य औपचारिकताएँ पूरी करने में एक से डेढ़ साल का समय लगता है।
राज्य सरकार 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' और तेज़ी से काम करने की अपनी नीति के तहत प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे जल्द ही शिलान्यास समारोह आयोजित करेंगे। राव ने कुछ राजनीतिक नेताओं के उन दावों को खारिज कर दिया कि इन उद्योगों को ज़मीन बहुत कम कीमत पर दी गई थी। उन्होंने याद दिलाया कि अनंतपुरम में KIA मोटर्स की स्थापना के बाद, ज़िले में रियल एस्टेट की तस्वीर काफी बदल गई।
उन्होंने बताया, "अब अनंतपुरम ज़िले में एक एकड़ ज़मीन की कीमत 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये के बीच है, जबकि पहले यह 5 लाख रुपये थी।" यही हाल भोगपुरम एयरपोर्ट के आस-पास के इलाके का भी है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आस-पास ज़मीन की कीमत लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ होगी।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो तकनीक, बुनियादी ढाँचे और आर्थिक विकास पर ज़ोर देने के लिए जाने जाते हैं, राज्य में निवेश लाने के अभियान का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व कर रहे हैं।
उद्योगपतियों, ग्लोबल कंपनियों और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ उनकी बातचीत में आंध्र प्रदेश के रणनीतिक फायदों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें लंबी तटरेखा, बंदरगाह, औद्योगिक कॉरिडोर, कुशल कार्यबल और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल हैं।
