Andhra: चित्तूर ने भूमि रिकॉर्ड को छेड़छाड़ से बचाने के लिए ब्लॉकचेन पायलट लॉन्च किया
चित्तूर: चित्तूर ज़िले ने ज़मीन के रिकॉर्ड में पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ज़िला कलेक्टर सुमित कुमार ने गुरुवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट पेनुमुरु मंडल के उन सात गांवों में शुरू किया गया है जहां दोबारा सर्वे का काम पूरा हो चुका है—सीएस अग्रहारम, कलिगिरी, कोंडमाग्राहारम, मोपिरेड्डीपल्ली, सताम्बकम, अम्मागारीपल्ले और तातिरेड्डीपल्ले।
मुख्यमंत्री ने अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सात ज़िलों के कलेक्टरों के साथ ब्लॉकचेन-आधारित ज़मीन रिकॉर्ड सिस्टम की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़मीन से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम उठा रही है। पहले पुराने ज़मीन रिकॉर्ड का पता लगाना मुश्किल होता था, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ज़मीन रिकॉर्ड का मैनेजमेंट और विवादों को सुलझाना आसान हो जाएगा।
सुमित कुमार ने बैठक में हिस्सा लिया और ज़िले में हुई प्रगति के बारे में बताया कि नए सिस्टम के तहत रेवेन्यू रिकॉर्ड में किए गए हर बदलाव को हमेशा के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। बदलाव किसने किया, कब किया और क्या बदलाव किया गया, जैसी जानकारी सुरक्षित रूप से स्टोर रहेगी, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी। रेवेन्यू या रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी बदलाव का पूरा ट्रांज़ैक्शन इतिहास होगा जिसे हटाया नहीं जा सकेगा।
बाद में मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह सिस्टम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान भी मदद करेगा। रजिस्ट्रेशन से पहले, अधिकारी 1-B रिकॉर्ड, एनकंब्रेंस सर्टिफिकेट (EC), मालिकाना हक का इतिहास और पिछले ट्रांज़ैक्शन की जांच कर सकते हैं। इससे असली ज़मीन मालिक की पहचान पक्की करने और फ़र्ज़ी रजिस्ट्रेशन या अनधिकृत बदलावों की संभावना को कम करने में मदद मिलेगी।
ज़मीन मालिकों को उनके ज़मीन रिकॉर्ड में कोई भी बदलाव किए जाने से पहले SMS, WhatsApp और फ़ोन कॉल के ज़रिए अलर्ट मिलेगा। अगले एक से दो महीनों तक इस पायलट प्रोजेक्ट का अध्ययन किया जाएगा। अधिकारियों और जनता से मिले फ़ीडबैक की समीक्षा के बाद, ज़िला प्रशासन पूरे ज़िले में इसे लागू करने पर विचार करने से पहले लगभग 50 प्रतिशत गांवों तक इस सिस्टम का विस्तार करने की योजना बना रहा है।
