FCRA संबंधी चिंताओं के बीच सीएम ने आरडीटी को समर्थन का वादा किया
अमरावती: पूर्ववर्ती अनंतपुर जिले के विधायकों ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से ग्रामीण विकास ट्रस्ट (आरडीटी) को प्रभावित करने वाले विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और विकास सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस संगठन को केंद्र सरकार द्वारा एफसीआरए पंजीकरण रद्द किए जाने के कारण विदेशी फंडिंग रोक दी गई है।
विधायक कलवा श्रीनिवासुलु, परिताला सुनीता, बंडारू श्रावणी, अलीमिनेनी सुरेंद्र बाबू और दग्गुपति वेंकटेश्वर प्रसाद ने सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनके हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दूरदराज के गांवों में आरडीटी का काम काफी हद तक विदेशी दान पर निर्भर है और हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों ने आवश्यक सेवाओं को बाधित किया है। कथित तौर पर केंद्र ने संगठन के स्वीकृत दायरे से बाहर के उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग किए जाने के आरोपों पर पंजीकरण रद्द कर दिया। विधायकों ने कहा कि स्थानीय योगदान खातों में धन जमा करना समस्याग्रस्त हो गया है, जिससे चल रही परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रस्ट सक्रिय रूप से अपने एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण की मांग कर रहा है।
मुख्यमंत्री नायडू ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को केंद्र सरकार के ध्यान में लाएंगे और ट्रस्ट की बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। आरडीटी के काम को लंबे समय से अविकसित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, और विधायकों ने जोर देकर कहा कि जरूरतमंदों को सेवाएं जारी रखने के लिए इस मुद्दे को तुरंत हल करना महत्वपूर्ण है।
