Amaravati : बजट से पहले नायडू ने अमरावती के लिए वैधानिक दर्जा मांगा

New Delhi: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र से संसद में एक बिल पेश करके अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी का कानूनी दर्जा देने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कदम राज्य के लंबे समय के विकास और स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी में शाह के घर पर हुई इस बैठक में नायडू ने हाल ही में शुरू की गई रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के लिए विकसित भारत-गारंटी के वित्तीय प्रावधानों पर भी चिंता जताई।

उन्होंने बताया कि 60:40 का बदला हुआ केंद्र-राज्य फंडिंग अनुपात आंध्र प्रदेश पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है और इसे लागू करने पर बुरा असर डाल सकता है।

राहत की मांग करते हुए, CM ने राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक वित्तीय मदद और लचीलेपन का अनुरोध किया।

उन्होंने आंध्र प्रदेश को वित्तीय तनाव से उबरने में मदद करने के लिए केंद्र के समर्थन को स्वीकार किया और लगातार सहयोग की अपील की।

पॉलिसी में निश्चितता की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, नायडू ने कहा कि अमरावती को औपचारिक कानूनी मान्यता मिलने से विकास में तेज़ी आएगी और आंध्र प्रदेश के लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, साथ ही इन्वेस्टर का भरोसा भी मज़बूत होगा।

यह मीटिंग यूनियन बजट 2026 से पहले हुई, जो 1 फरवरी को संसद में पेश होने की उम्मीद है।

सूत्रों ने बताया कि NDA की एक अहम सहयोगी, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख नायडू ने आने वाले बजट में राज्य के लिए केंद्र से मदद मांगी।

एक ऑफिशियल बयान में कहा गया, "मीटिंग के दौरान, राज्य से जुड़े कई मुद्दों और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई।"

मीटिंग के तुरंत बाद मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो गए।

चर्चा में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर स्कीम्स और राज्य में हाल के डेवलपमेंट्स पर भी बात हुई।

शाह के साथ मीटिंग के लिए दिल्ली जाने से पहले नायडू ने पोलावरम प्रोजेक्ट का दौरा किया था।