
हैदराबाद: दो एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय राज्य सरकार के साथ दो समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा। इस संबंध में मंत्रालय एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए सरकार को भूमि उपलब्ध कराएगा। सूत्रों के अनुसार पैराडाइज जंक्शन से डेयरी फार्म रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग-44) तक पहले एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए लगभग 12 एकड़ रक्षा भूमि आवंटित की जाएगी, और पैराडाइज जंक्शन से शमीरपेट आउटर रिंग रोड (ओआरआर) जंक्शन तक दूसरे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए लगभग 55-60 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार ने सिकंदराबाद और हैदराबाद के केंद्रीय क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए इन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य अधिक विश्वसनीय मार्ग प्रदान करके शहरी परिवहन में सुधार करना और बेहतर यातायात प्रवाह और अधिक प्रबंधनीय आवागमन अनुभव बनाने में मदद करना है।





