केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, बजट 2026-27 में अगले 25 वर्षों की योजनाएँ शामिल

Vijayawada, विजयवाड़ा : विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बजट केवल अगले वर्ष के लिए नहीं बल्कि 25 वर्षों के दूरगामी भविष्य के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कर-मुक्त कैंसर दवाओं और स्टार्टअप के उदय को उजागर किया गया है।

मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा, "पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए 2026-27 के बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ चर्चा चल रही है और उनकी राय ली जा रही है। उन्हें समझाया जा रहा है कि यह बजट भले ही 2026-27 के लिए हो, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगले 25 वर्षों की योजनाएं शामिल हैं।"

उन्होंने चर्चाओं के लिए एक और मकसद बताया: "यह सुनिश्चित करना कि हमारे विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचनाओं से लोग गुमराह न हों।"

विपक्ष के दावों का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा, "वे कहते हैं कि बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब मोदी जी ने 17 कैंसर की दवाओं को कर मुक्त किया, तो क्या यह आम आदमी के लिए नहीं है? जब जैव-उत्पादन बढ़ेगा और भारत जैव-प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करेगा, तो आम लोगों को भी लाभ होगा।"

उन्होंने आंध्र प्रदेश में 'पोलावरम परियोजना' का उल्लेख करते हुए कहा कि यह लोगों के लिए एक और लाभ होगा, क्योंकि "पानी न्यूनतम निर्धारित जल स्तर तक भरा जाएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति को सिंचाई का लाभ मिल सके।" उन्होंने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश और कुछ दक्षिणी राज्य ब्लू इकोनॉमी के केंद्र बनने जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र से बाहर भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने भारतीय स्टार्टअप्स के उदय का जिक्र किया और कहा, "भारत में स्टार्टअप की अवधारणा बिल्कुल अनसुनी थी। 2014 में हमारे पास लगभग 350-370 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं जिन्होंने 21 लाख रोजगार सृजित किए हैं। आंध्र प्रदेश में क्वांटम सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स शुरू होने जा रहे हैं जो विश्व स्तरीय होंगे।"