उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने Leh के बुद्धा पार्क ऑफ पीस का दौरा किया, मानवीय पहलों की सराहना
Leh , लेह : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को लेह में महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर (MIMC) और बुद्ध पार्क ऑफ़ पीस के कामों की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समाज कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और योग व ध्यान को बढ़ावा देने में इस संस्था का योगदान प्रेरणादायक है। लेह में देवाचन कैंपस का दौरा करने के बाद अपना अनुभव बताते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि लद्दाख में सेंटर की तरफ़ से शुरू की गई पहलों से वे बहुत प्रभावित हुए।
X पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा, "आज लेह के देवाचन कैंपस में महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर (MIMC) और बुद्ध पार्क ऑफ़ पीस का दौरा किया। लद्दाख में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समाज कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और योग व ध्यान को बढ़ावा देने में इनके शानदार योगदान से मैं बहुत प्रभावित हुआ। कैंपस में दया, निस्वार्थ सेवा, सद्भाव और सबको साथ लेकर चलने की भावना सचमुच प्रेरणादायक है।" बौद्ध आध्यात्मिक गुरु भिक्षु संघसेना द्वारा स्थापित महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी कई मानवीय और सामुदायिक विकास गतिविधियों में लगा हुआ है।
इस बीच, राधाकृष्णन संसदीय कार्यवाही को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। इससे पहले, 18 जून को राज्यसभा के सभापति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ख़िलाफ़ शिकायत को विशेषाधिकार समिति (कमेटी ऑफ़ प्रिविलेज) के पास भेजा था।
यह शिकायत राज्यसभा सदस्यों बृज लाल, मिथिलेश कुमार, सुमित्रा बाल्मीक, शिवेश कुमार, सिकंदर कुमार और नागेंद्र राय ने संयुक्त रूप से 'काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स' (राज्यसभा) के कामकाज के नियमों और प्रक्रियाओं के नियम 188 के तहत दर्ज कराई थी। इस प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि खड़गे ने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ "बहुत ज़्यादा अपमानजनक और अनादरपूर्ण टिप्पणियाँ" कीं, जिससे शिकायतकर्ताओं के अनुसार संसद की गरिमा कम हुई। विशेषाधिकार समिति को इस मामले की जाँच करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है।
यह विवाद तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे की टिप्पणियों से शुरू हुआ था। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को "आतंकवादी" नहीं कहा था, बल्कि वे राजनीतिक विरोधियों को डराने-धमकाने की सरकार की कथित कार्रवाई का ज़िक्र कर रहे थे।
