Leh And Ladakh
लद्दाख में J-K हाईकोर्ट बेंच को कैबिनेट की मंजूरी
New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कानूनी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और इसमें लगने वाला समय भी कम होगा।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में शाह ने लिखा, "प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है।" उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के समग्र विकास और केंद्र शासित प्रदेश के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।पोस्ट में कहा गया, "इससे लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए कानूनी सेवाओं तक पहुंच काफी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा। सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। इस कदम के बाद, राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया: जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (बिना विधानसभा के)।
इस बीच, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चार प्रमुख रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी दी, जिनकी अनुमानित लागत 9,450 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने बिहार में NH-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को चार-लेन मानक में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी, जिसमें 3,590.73 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश शामिल है।
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