लद्दाख में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण

लेह: युवा खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करने और लद्दाख के ज़्यादा युवाओं को खेल को करियर के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से, उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के तहत ग्रुप 'C' (नॉन-गजेटेड) पदों पर सीधी भर्ती में "बेहतरीन खिलाड़ियों" (Outstanding Sportspersons) के लिए 4 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन (क्षैतिज आरक्षण) को मंज़ूरी दी है।

इसके साथ ही, लद्दाख देश का पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए निश्चित 4 प्रतिशत रिज़र्वेशन देता है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हालांकि दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्पोर्ट्स कोटा के तहत रिज़र्वेशन/इंसेंटिव देते हैं, लेकिन वे इसके लिए कोई कानूनी/निर्दिष्ट रिज़र्वेशन नहीं देते हैं।

इस मंज़ूरी के बाद, प्रशासन ने 'लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बेहतरीन खिलाड़ी (ग्रुप 'C' नॉन-गजेटेड पदों पर सीधी भर्ती में हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन) नियम, 2026' को अधिसूचित किया है। यह नियम भर्ती परीक्षा सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर बेहतरीन खिलाड़ियों को रिज़र्वेशन का लाभ देने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है।

"बेहतरीन खिलाड़ियों" में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है, सीनियर या जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक विजेता, साथ ही वे योग्य खिलाड़ी जिन्होंने मान्यता प्राप्त अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में अपने विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया है। निर्धारित DoPT प्रावधानों के अनुसार योग्य शतरंज खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

ये नियम 1 अगस्त को उप-राज्यपाल सक्सेना द्वारा मंज़ूर की गई ऐतिहासिक 'लद्दाख खेल नीति, 2026' के क्लॉज़ 5.6 के तहत बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य पक्की वित्तीय सहायता और इंसेंटिव के ज़रिए खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

यह 4 प्रतिशत रिज़र्वेशन, रिज़र्वेशन की सभी वर्टिकल (लंबवत) श्रेणियों में हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन के तौर पर लागू होगा। हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन का मतलब है कि सभी श्रेणियों के लाभार्थियों - जैसे महिलाएं, SC/ST/ट्रांसजेंडर समुदाय, दिव्यांग व्यक्ति आदि - को वर्टिकल श्रेणियों से अलग समान अवसर दिया जाता है। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स रिज़र्वेशन के तहत चुना गया उम्मीदवार उसी वर्टिकल सामाजिक श्रेणी में समायोजित किया जाएगा जिससे वह संबंधित है। यह आरक्षण UT लद्दाख प्रशासन के तहत सभी ग्रुप 'C' पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगा, सिवाय उन पदों के जिन्हें प्रशासन ने नोटिफिकेशन के ज़रिए विशेष रूप से बाहर रखा हो।

"इस पहल का मकसद यह पक्का करना है कि लद्दाख का कोई भी होनहार युवा आर्थिक मदद या भविष्य में नौकरी की चिंता के कारण खेल में अपनी उम्मीदें छोड़ने को मजबूर न हो, और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन गर्व और सुरक्षित करियर, दोनों का ज़रिया बने। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण हमारे युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक संस्थागत सहायता प्रणाली बनाने की एक लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, पक्की स्कॉलरशिप, नकद इनाम, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वैज्ञानिक कोचिंग और करियर के मौकों के ज़रिए हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहाँ परिवारों पर आर्थिक बोझ डाले बिना प्रतिभा को पहचाना, निखारा और पुरस्कृत किया जाता है," L-G सक्सेना ने कहा।

आरक्षण का ढांचा ऊंचे स्तर की खेल उपलब्धियों और मेडल जीतने वाले प्रदर्शन को ज़्यादा महत्व देता है। योग्य उम्मीदवारों के लिए एक अलग स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें प्रतियोगिता के स्तर और हासिल की गई उपलब्धि के आधार पर आपसी मेरिट तय की जाएगी।

तय स्कोरिंग मैट्रिक्स के तहत, इंटरनेशनल मेडल जीतने वाले प्रदर्शन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, उसके बाद सीनियर नेशनल चैंपियनशिप/नेशनल गेम्स, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, इंटर-यूनिवर्सिटी/खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का नंबर आएगा। हर स्तर पर, मेडल या कोई स्थान हासिल किए बिना सिर्फ़ हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तुलना में मेडल जीतने वाले उम्मीदवारों को ऊंची रैंक मिलेगी।

नियम चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और वेरिफिकेशन भी पक्का करते हैं। युवा सेवा और खेल विभाग एक तीन-सदस्यीय कमेटी बनाएगा जो भर्ती करने वाली एजेंसी या नियुक्ति करने वाले अधिकारी की मदद करेगी ताकि उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए सर्टिफिकेट, प्रतियोगिताओं और खेल उपलब्धियों की असलियत, मान्यता की स्थिति और वैधता की जांच की जा सके।

स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट पूरी तरह से खेल उपलब्धियों पर आधारित होगी। अगर किसी उम्मीदवार की एक से ज़्यादा खेल उपलब्धियां हैं, तो सिर्फ़ सबसे बड़ी उपलब्धि को ही ध्यान में रखा जाएगा; कई मेडल जीतने या कई स्थान हासिल करने के लिए कोई अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जाएगा।