Ladakh: लेह में कर्फ्यू में तीन घंटे की ढील के बाद लोग बाजारों में उमड़े

Leh, लेह : यहां कर्फ्यू में तीन घंटे की ढील के बाद लोग किराने का सामान, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए लेह , लद्दाख के बाजार में उमड़ पड़े। राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू लगातार छठे दिन में प्रवेश कर गया है। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद लेह में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे । एक स्थानीय निवासी ने कहा, "बाजार एक सप्ताह से बंद थे। मुझे खुशी है कि आज दुकानें खुली थीं।"

इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि वह लद्दाख मामलों पर शीर्ष निकाय लेह (एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए हमेशा तैयार है और उच्चाधिकार प्राप्त समिति या ऐसे किसी भी मंच के माध्यम से "चर्चा का स्वागत करता रहेगा"। गृह मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "सरकार लद्दाख मामलों पर सर्वोच्च निकाय लेह (एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए हमेशा तैयार रही है। हम लद्दाख पर एचपीसी या ऐसे किसी भी मंच के माध्यम से एबीएल और केडीए के साथ चर्चा का स्वागत करते रहेंगे।"

विज्ञप्ति में कहा गया है कि लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के माध्यम से एबीएल और केडीए के साथ स्थापित संवाद तंत्र से अब तक लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में वृद्धि , एलएएचडीसी में महिलाओं के लिए आरक्षण और स्थानीय भाषाओं को संरक्षण प्रदान करने के रूप में अच्छे परिणाम मिले हैं।

हालांकि, लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे तब तक केंद्र के साथ बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक " लद्दाख में शांति बहाल नहीं हो जाती "। 24 सितम्बर को हुई हिंसा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चार लोग मारे गए थे, जब प्रदर्शनकारियों ने एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी थी। भूख हड़ताल के साथ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।