लद्दाख

कविंदर गुप्ता बने लद्दाख उपराज्यपाल

Gulabi Jagat
18 July 2025 4:50 PM IST
कविंदर गुप्ता बने लद्दाख उपराज्यपाल
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Leh, लेह : लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद , कविंदर गुप्ता ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि लद्दाख के विकास के लिए एकजुट होकर काम किया जाएगा, आगे कहा कि लद्दाख को उस मुकाम पर ले जाया जाएगा जहां इसे दुनिया में पर्यटन के लिए शीर्ष राज्यों में गिना जाएगा। प्रेस से बात करते हुए गुप्ता ने कहा, "हम लद्दाख के विकास के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। लद्दाख के साथ बहुत भेदभाव हुआ है । हम लद्दाख को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, जहां इसका नाम दुनिया में पर्यटन के लिए शीर्ष राज्यों में शुमार हो..."
17 जुलाई को उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि वह केंद्र की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बुधवार को जम्मू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। गुप्ता ने कहा, "मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यह सब संभव बनाया और जीवन भर मेरा साथ दिया। राष्ट्रीय नेतृत्व को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वे पार्टी को अपनी पार्टी समझें और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल पद से ब्रिगेडियर (डॉ.) बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त) का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और कविंदर गुप्ता को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया।
बीडी मिश्रा भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के काउंटर हाईजैक फोर्स के पूर्व कमांडर हैं, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। 33 वर्षों से भी अधिक के शानदार करियर के बाद, मिश्रा 31 जुलाई, 1995 को सेना से सेवानिवृत्त हुए और 3 अक्टूबर, 2017 को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने। भारत के राष्ट्रपति ने 12 फरवरी, 2023 को राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद 85 वर्षीय मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया। मिश्रा पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और माथुर के बाद लद्दाख के दूसरे एलजी थे , जिन्होंने 31 अक्टूबर 2019 से 11 फरवरी 2023 तक तीन साल तक सेवा की।
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