सोनम वांगचुक ने एफसीआरए उल्लंघन जांच पर कहा, “सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया गया”

लेह : कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को अपने संगठन द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम ( एफसीआरए ) के कथित उल्लंघन की केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) की जांच का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने विदेशी धन की मांग नहीं की क्योंकि उनका "विदेशों से भीख मांगने" का कोई इरादा नहीं था।

वांगचुक की यह टिप्पणी केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) द्वारा उनके संगठन के खिलाफ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम ( एफसीआरए ) के कथित उल्लंघन की जांच के बाद आई है।

एएनआई से बात करते हुए वांगचुक ने धन की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह "विदेशी दान नहीं" बल्कि प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क है।

वांगचुक ने कहा, "एक दिन बाद (लेह विरोध प्रदर्शन के बाद), भारत के गृह मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें सोनम वांगचुक का नाम लिया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया... मुझे सीबीआई जांच के बारे में एक नोटिस मिला था जिसमें कहा गया था कि आपके संगठन को विदेशी धन प्राप्त हुआ, जबकि उसके पास एफसीआरए नहीं था। हमें एफसीआरए नहीं मिला क्योंकि हम विदेश से धन नहीं चाहते हैं।"

उन्होंने आगे बताया कि संगठन को विदेशी संस्थाओं से उनकी नवीन परियोजनाओं के बारे में "ज्ञान साझा करने के बदले" शुल्क प्राप्त हुआ था।

उन्होंने आगे कहा, "संयुक्त राष्ट्र की टीम हमारी पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग को अफ़गानिस्तान ले जाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने हमें शुल्क भी दिया। इसके अलावा, हमें स्विस और इतालवी संगठनों से भी अपने कृत्रिम ग्लेशियरों के बारे में जानकारी देने के लिए कर सहित शुल्क मिला।"

वांगचुक ने यह भी पुष्टि की कि उनका संगठन आयकर विभाग की जांच के दायरे में है और विदेशी लेनदेन के संबंध में उन्हें सम्मन जारी किया गया है।

उन्होंने इसे "डायन हंट" करार देते हुए निराशा व्यक्त की और कहा कि हालिया घटनाक्रम उन पर व्यक्तिगत रूप से निशाना साधे जाने वाले हमलों की श्रृंखला का नवीनतम अध्याय है।

उन्होंने कहा, "हमें आयकर विभाग से समन मिल रहे हैं। इस सिलसिले में कल की घटना अंतिम थी और सारा दोष सोनम वांगचुक पर डाल दिया गया।"

इससे पहले गृह मंत्रालय ने छठी अनुसूची के कार्यान्वयन को लेकर लेह में बुधवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को छठी अनुसूची और लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। यह सर्वविदित है कि भारत सरकार इन्हीं मुद्दों पर शीर्ष निकाय लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति, उप-समिति के औपचारिक चैनलों और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ कई बैठकें आयोजित की गईं।"

"इस तंत्र के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया ने लद्दाख अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करने, परिषदों में 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। इस प्रक्रिया के साथ, 1800 पदों पर भर्ती भी शुरू की गई। हालांकि, कुछ राजनीति से प्रेरित व्यक्ति एचपीसी के तहत हुई प्रगति से नाखुश थे और बातचीत की प्रक्रिया को विफल करने का प्रयास कर रहे थे," गृह मंत्रालय ने आगे कहा।

गृह मंत्रालय ने कहा कि कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद, वांगचुक ने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेन जेड विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को नवप्रवर्तक और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के छात्र शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन लद्दाख (एसईसीएमओएल) के विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम ( एफसीआरए ) लाइसेंस को अधिनियम के कथित उल्लंघन पर रद्द कर दिया।

रद्दीकरण का अर्थ है कि लेह स्थित संस्थान अब विदेशी धन प्राप्त या उपयोग नहीं कर सकेगा।

अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय अनुपालन रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद लिया गया क्योंकि वांगचुक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन करते हुए एसोसिएशन के एफसीआरए खाते में 3.5 लाख रुपये जमा किए।