जम्मू-कश्मीर HC ने गिरफ्तारी, जमानत पर नए दिशानिर्देश जारी किए
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सात साल तक की कैद की सजा, जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने वाले आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी, हिरासत और जमानत के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। अदालत ने पुलिस अधिकारियों को सलाह दी कि वे आईपीसी की धारा 498-ए के तहत व्यक्तियों को स्वचालित रूप से गिरफ्तार न करें और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में उल्लिखित मापदंडों के आधार पर गिरफ्तारी की आवश्यकता का सावधानीपूर्वक आकलन करें।
ये दिशानिर्देश मोहम्मद असफाक आलम बनाम झारखंड राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हैं, जिसमें अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने के महत्व पर जोर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश दोनों सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आईपीसी 1860 की धारा 498-ए के तहत गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41 में परिभाषित वैध कारणों पर आधारित हो।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी धारा 41(1)(बी)(ii) के तहत उप-खंडों का विवरण देने वाली चेकलिस्ट से लैस हों, जिन्हें उन्हें गिरफ्तारी करते समय भरना होगा। आगे की हिरासत के लिए आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते समय उन्हें गिरफ्तारी को उचित ठहराने वाले कारण बताने चाहिए। मजिस्ट्रेट केवल पुलिस अधिकारी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट की समीक्षा करने और हिरासत के आधार से संतुष्ट होने के बाद ही प्राधिकार दे सकता है।
