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लव- जिहाद पर सांसद नुसरत जहां ने कहा- 'प्रेम व्यक्तिगत मामला है...'

Gulabi
25 Nov 2020 3:38 PM GMT
लव- जिहाद पर सांसद नुसरत जहां ने कहा- प्रेम व्यक्तिगत मामला है...
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धर्म परिवर्तन से जुड़े अध्यादेश पर सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने कहा कि इस तरह के मसले सिर्फ चुनाव के पहले उठाए जाते हैं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन से जुड़े अध्यादेश पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने कहा कि इस तरह के मसले सिर्फ चुनाव के पहले उठाए जाते हैं.

लव जिहाद पर नुसरत जहां ने कहा कि प्रेम व्यक्तिगत मामला है, जो जिससे प्यार करता है, उससे विवाह करता है. कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, यह सब पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है.

टीएमसी की सांसद ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां कोई निरंकुशता नहीं है. लव-जिहाद एक विशेष समुदाय के खिलाफ एक एजेंडे के रूप में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की तरफ से गढ़ा गया एक शब्द है. नुसरत जहां ने कहा कि लव और जिहाद एक साथ नहीं होते, यह मसला चलने वाला नहीं है. ये विशेष रूप से चुनाव से पहले उठाए गए मुद्दे हैं.

नुसरत जहां ने कहा, 'मुझे लगता है कि राजनेताओं और प्रशासकों की तरह हमें लोगों के विकास के लिए काम करना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, धर्म आदि से रिश्ता-नाता रखते हों. कोई गैरकानूनी और आपराधिक हरकत मिलेगी तो कानून अपना काम करेगा. मुझे न्यायायिक व्यवस्था में पूरा भरोसा है. अदालत पहले ही नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने को लाए गए ऐसे कानूनों पर राय जाहिर कर चुकी है.'

नुसरत ने कहा कि प्यार निजी मामला होता है और ऐसे में उसके साथ जिहाद नहीं चल सकता है. हम कभी धर्म, जाति के आधार पर किसी को नहीं बांटते हैं, ऐसे में लोगों को ऐसे मुद्दों के बचना चाहिए और धर्म को किसी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए.

नुसरत जहां पहले भी बोल चुकी हैं कि इस तरह के मसले उठाकर लोगों की निजी इच्छा पर अटैक नहीं किया जा सकता है, भारत में कोई इस तरह हुक्म नहीं चला सकता है.


असल में, उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक अध्यादेश पारित किया है. इसमें लव जिहाद का जिक्र तो नहीं है, मगर प्रावधान ऐसे हैं कि अगर कोई धर्म छिपाकर या किसी लड़की का जबरन धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. लव जिहाद को लेकर बीते कुछ दिनों में काफी बयानबाजी हुई. कई बीजेपी शासित राज्य इसे लेकर कानून लाने की बात कह चुके हैं.

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