सत्‍ता की दौड में पीछे छूटते पर्यावरण की चिंता करना आज आवश्‍यक है

संजीव गुप्ता । यह पढ़कर आपको हैरानी भले ही हो, लेकिन सच यही है कि धरातल पर वन निरंतर घट रहे हैं, जबकि कागजों पर वनक्षेत्र साल दर साल बढ़ रहा है। आलम यह है कि देश के नक्शे से 34 प्रतिशत वन क्षेत्र गायब हो चुका है, लेकिन इसकी किसी को सुध ही नहीं है। 34 प्रतिशत के इस राष्ट्रीय आंकड़े में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा सहित कमोबेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा शामिल है। इंडिया स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट (आइएसएफआर) 2021 को आधार बनाकर तैयार की गई सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट चौंकाने वाले तथ्य सामने रखती है।

भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.874 करोड़ हेक्टेयर है। इसमें से 23.5 प्रतिशत यानी 7.753 करोड़ हेक्टेयर जमीन को देश का कुल वन क्षेत्र बताया गया है। इसमें भी 4.422 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन, 2.122 करोड़ हेक्टेयर संरक्षित वन जबकि 1.207 अवर्गित वन क्षेत्र है। लेकिन आंकड़ों से अलग हकीकत यह है कि 5.166 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर तो वन क्षेत्र है, मगर बाकी 2.587 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में कोई वन ही नहीं है।

आइएसएफआर 2021 में 5.166 करोड़ हेक्टेयर यानी कुल वन क्षेत्र के 66 प्रतिशत जमीन पर ही वन आवरण बताया गया है। शेष 2.587 यानी 34 प्रतिशत क्षेत्र को स्क्रब अर्थात झाडिय़ों में भी वर्गीकृत नहीं किया गया है। हैरत की बात यह कि 2019 और 2021 के बीच देश के वन क्षेत्र में भी केवल 0.2 प्रतिशत यानी 1.6 लाख हेक्टेयर की ही वृद्धि हुई है, जबकि घोषित वन क्षेत्र से बाहर की जमीन पर महज 0.76 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

रिकार्डेड वन क्षेत्र कानूनी रूप से विभिन्न श्रेणियों में बंटा है- आरक्षित, संरक्षित और अवर्गित वन। पिछले तीन दशकों से यह रिकार्डेड वन क्षेत्र मौटे तौर पर यथावत रहा है। लेकिन वन आवरण वास्तविक क्षेत्र है, जहां वन मौजूद हैं। इसमें अति सघन जंगल, मध्यम घने जंगल और खुले जंगल हो सकते हैं। इसके अलावा स्क्रब अथवा झाडिय़ां हैं। यह वन भूमि है जिसमें घनत्व 10 प्रतिशत से कम है और गैर-वन भूमि है जो उपरोक्त किसी भी वर्ग में शामिल नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि वन विभागों के अधीन कुल रिकार्डेड वन क्षेत्र 7.753 करोड़ हेक्टेयर में इन विभिन्न श्रेणियों- अति सघन, मध्यम घने और खुले वन व झाडिय़ां शामिल होंगी। लेकिन ऐसा है नहीं।

आइएसएफआर 2021 के अनुसार, रिकार्डेड वन क्षेत्र का केवल 5.166 करोड़ हेक्टेयर (वन विभाग के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, जिसे वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है) में ही वन आवरण है। इसका अर्थ है कि हमने केवल 66 प्रतिशत रिकार्डेड वन क्षेत्र का आकलन किया है। शेष की गणना नहीं की गई है। आइएसएफआर 2021 में शायद गलती से केवल एक बार उल्लेख है कि यह रिकार्डेड फारेस्ट बिना वन आवरण का है। इस भूमि को स्क्रब के रूप में भी वर्गीकृत नहीं किया गया है।

आइएसएफआर 2021 में उल्लेख किया गया है कि लगभग 0.4 करोड़ (40 लाख) हेक्टेयर को स्क्रब के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह रिकार्डेड फारेस्ट क्षेत्र के भीतर है या बाहर। इस तरह यह मूल्यांकन पूरी तरह से यह बताने से चूक जाता है कि वन विभाग के तहत भूमि की स्थिति क्या है, जो वन क्षेत्र में शामिल नहीं है। इस लापता 2.587 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा है। इसमें देश में वन क्षरण की तस्वीर भी पता चलती है। इसलिए धरातल पर रहने की जरूरत है। वन वृद्धि की जरूरत पर सख्ती अपनानी होगी।

यदि आप यह समझने के लिए गहराई में उतरते हैं कि 'लापताÓ जंगल कहां हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रमुख वन राज्यों में वन विभाग के तहत भूमि का बड़ा हिस्सा इस सूची में है। वनाच्छादित मध्य प्रदेश में 0.3 करोड़ (30 लाख) हेक्टेयर की कमी है। राज्य में रिकार्डेड वन क्षेत्र और वन आवरण के बीच का अंतर करीब 32 प्रतिशत है। झारखंड में यह अंतर 50 प्रतिशत से अधिक है। अगर यह कहा जाए कि यह अंतर उच्च हिमालय में बर्फ से ढंके क्षेत्रों में गैर जुताई वाली भूमि के कारण है, तब भी लापता वन के बड़े हिस्से और वनों पर यह लागू नहीं होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि यह भूमि स्क्रब थी, जिसमें बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं थी, तो भी इसका लेखा-जोखा होना चाहिए था। इसके अलावा कुछ मामलों में खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और नगालैंड में आइएसएफआर 2021 के मुताबिक, राज्य के वन विभाग के अधीन वनों से अधिक वन आवरण रिकार्डेड फारेस्ट क्षेत्रों में है। इन राज्यों में वन मुख्यत: सामुदायिक नियंत्रण में हैं, इसलिए ये तकनीकी रूप से वन रिकार्डेड फारेस्ट क्षेत्र से बाहर हैं।

अगर यह वन आवरण कानून निर्धारित क्षेत्र के अधीन या बाहर है तो सेटेलाइट और धरातलीय वास्तविकता के आधार पर मूल्यांकन से इसकी पहचान नहीं की जा सकती। इसमें अब सुधार किया गया है। लेकिन यह अब भी इस सवाल का जवाब नहीं देता कि वन भूमि की स्थिति क्या है जो हरित आवरण के उपयोग के लिए निर्दिष्ट है। वन विभाग अपनी इस एक तिहाई जमीन के लिए क्या कर रहा है? और अगर यह स्क्रब कहलाने के योग्य भी नहीं है तो इसकी स्थिति क्या है? अगर लापता वन क्षेत्र इतना विशाल नहीं होता तो इसे भुलाया भी जा सकता था। लेकिन लगभग 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को नजरअंदाज कर देना संभव नहीं है। यह भूमि है जो अगर उपलब्ध होती तो उसका उपयोग पेड़ उगाने के लिए किया जाना चाहिए था। अगर एफएसआइ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रिमोट सेंसिंग तकनीक जमीन पर उगे अलग-थलग पेड़ों की गिनती कर सकती है तो यह निश्चित रूप से जमीन की स्थिति का आकलन भी कर सकती है। वह पता लगा सकती है कि ये असली हैं या महज कागज पर।