ISRO के भविष्य पर सवालिया निशान

पिछले कुछ दशकों में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) ने कई सफल मिशनों के ज़रिए दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। हालांकि, हाल ही में कई कामों में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की नीति में बदलाव से इसके कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ गई है। सीनियर साइंटिस्ट और इंजीनियरों के बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ने से इस प्रमुख संस्था के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। प्राइवेट सेक्टर अब सिर्फ़ ISRO को पार्ट्स सप्लाई करने तक ही सीमित नहीं है। नए ढांचे के तहत, प्राइवेट कंपनियाँ पूरी स्पेस वैल्यू चेन में हिस्सा ले सकती हैं।

वे रॉकेट डिज़ाइन, डेवलप और लॉन्च कर सकती हैं। हाल ही में सबसे बड़ी घटना जुलाई 2026 में स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 का लॉन्च था, जिसे भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट बताया गया। प्राइवेट कंपनियाँ अब मंज़ूरी और सुरक्षा ज़रूरतों के आधार पर लॉन्च सुविधाएँ बना सकती हैं और ISRO के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अग्निकुल कॉसमॉस ने श्रीहरिकोटा में एक प्राइवेट लॉन्चपैड और मिशन-कंट्रोल सुविधा बनाई है। लगभग छह दशकों तक, स्पेस सेक्टर पूरी तरह से सरकार के हाथों में था।

आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान-3 तक की हर बड़ी कामयाबी, ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च के लिए मुख्य साधन बना हर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV), और मंगल व चंद्रमा के हर मिशन पर भारतीय सरकार की स्पष्ट छाप थी। वह एकाधिकार अब अतीत की बात हो गई है। ज़ाहिर है, ISRO के कर्मचारियों ने प्राइवेटाइज़ेशन की कोशिशों और अपनी नौकरियों पर इसके असर को लेकर चिंता जताई है। 5,000 से ज़्यादा सदस्यों वाले नौ कर्मचारी संगठनों ने हाल ही में ISRO चेयरमैन वी. नारायणन को पत्र लिखकर संस्था की भविष्य की भूमिका के बारे में स्पष्टीकरण माँगा है।

मुख्य चिंता यह है कि क्या ISRO धीरे-धीरे एक ऐसी संस्था से, जो स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट डिज़ाइन, बनाती और लॉन्च करती है, बदलकर मुख्य रूप से एक R&D एजेंसी बन जाएगी? इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में साफ़ कहा गया है कि ISRO को तैयार ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम के निर्माण से "बाहर निकलना" चाहिए और उन्हें कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इंडस्ट्री को सौंप देना चाहिए, जबकि उसे एडवांस्ड R&D और नए सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। इस बदलाव का मंज़ूरशुदा पदों, अगले 5-10 सालों में भर्ती और मौजूदा कर्मचारियों के प्रमोशन के मौकों पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। कर्मचारियों ने माँग की है कि डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस यह साफ़ करे कि प्राइवेट भागीदारी कहाँ खत्म होती है और ISRO की अपनी क्षमताओं का क्या होगा। ISRO ने SSLV (स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को भी ट्रांसफर कर दिया है, जबकि दूसरे लॉन्च व्हीकल से जुड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का कहना है कि अब प्राइवेट कंपनियों को शुरू से आखिर तक स्पेस से जुड़ी गतिविधियां करने की इजाज़त है। कर्मचारियों के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शायद सबसे अहम बात है। ISRO कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और जब वह पूरी तरह तैयार हो जाती है, तो उसकी कमर्शियल शाखा NSIL (न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड) उसे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर सकती है। इसने अब तक भारतीय इंडस्ट्री के साथ 100 टेक्नोलॉजी-ट्रांसफर एग्रीमेंट किए हैं, जिनमें HAL को SSLV टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना भी शामिल है। कर्मचारियों को डर है कि अगर ISRO ने रेगुलर तौर पर लॉन्च व्हीकल की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, तो हो सकता है कि वह उस इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ को खो दे, जिसकी वजह से वह अगली पीढ़ी के लॉन्चर डेवलप करने में सक्षम हो पाया था।