Justice D Y Chandrachud: एक क्रांतिकारी लेकिन विवादित विरासत

कहा जाता है कि अगर कोई याद किया जाना चाहता है, तो उसे या तो पढ़ने लायक कुछ लिखना चाहिए या फिर लिखने लायक कुछ करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने दोनों ही काम किए। पिछले एक दशक में, मैं सुप्रीम कोर्ट के कई मुख्य न्यायाधीशों के सामने पेश हुआ हूँ, फिर भी जस्टिस चंद्रचूड़ की विरासत के बारे में लिखना ज़रूरी है।

उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारतीय न्यायपालिका में शायद सबसे बड़ी क्रांति का नेतृत्व किया- ई-कोर्ट प्रणाली जिसने न्याय तक पहुँच को काफी हद तक बढ़ाया है। इस प्रक्रिया में जस्टिस चंद्रचूड़ की महत्वपूर्ण भूमिका- पहले इसके कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में और बाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में- क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण थी। उन्होंने न्यायपालिका को इस तरह से आधुनिक और विकेंद्रीकृत किया कि अब इसमें धनिकतंत्र और एकाधिकारवाद से लड़ने की क्षमता है।

वे बेंच पर एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे जिन्होंने हर वकील के साथ समान व्यवहार करने की कोशिश की और 'साधारण' वकीलों को भी प्रोत्साहित किया। वे अपने व्यवहार में नरम थे, जबकि बुद्धि में मजबूत थे। उन्होंने वकीलों द्वारा कड़ी मेहनत से किए जाने वाले शोध को सम्मान दिया। मुझे यह तब महसूस हुआ जब मैंने संविधान पीठ के समक्ष जोसेफ शाइन (2018) मामले में याचिकाकर्ता के लिए दलीलें दीं, जिसके कारण भारत में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ हमेशा कड़ी मेहनत करते थे। एक गिनती के अनुसार, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में 93 फैसले लिखे- एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद कभी नहीं टूट सकता। सुप्रीम कोर्ट में अपने आठ वर्षों के दौरान, उन्होंने कुल 613 फैसले लिखे।

जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि भाषा दिमाग की रोशनी है। और कानूनी भाषा एक विश्लेषणात्मक बुद्धि की रोशनी है। चंद्रचूड़ के पास एक प्रभावी भाषा थी- सरल, फिर भी सुंदर और शक्तिशाली। उन्हें फैसले लिखने की कला पसंद थी। जो लोग शब्दकोश की मदद से न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर की भाषाई उत्कृष्टता की नकल करने की असफल कोशिश करते हैं, उन्हें निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से सीख लेनी चाहिए। वह मौलिक विचारों वाले व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने सीधे-सादे गद्य में व्यक्त किया।

उन्होंने पुट्टस्वामी (2017) मामले में गोपनीयता के बचाव में वाक्पटुता से लिखा। नवतेज सिंह जौहर (2018) में सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध से मुक्त करना एक और मील का पत्थर था। हालाँकि, जब सुप्रियो बनाम भारत संघ (2023) की बात आई, तो समलैंगिक विवाह का समर्थन करने से इनकार करने पर उन लोगों की आलोचना हुई जिन्होंने इसके लिए वकालत की थी। दविंदर सिंह (2024) में, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के माध्यम से बोलते हुए पीठ के बहुमत ने आरक्षण के उद्देश्य से समुदायों के उप-वर्गीकरण को मान्य किया। संवैधानिक समाजवाद भारतीय न्यायिक भाषा में एक विवादित विचार रहा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संपत्ति मालिकों के संघ (2024) मामले में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के फैसले ने बेंच पर और उसके बाहर एक वैचारिक बहस को जन्म दिया है। उन्होंने रंगनाथ रेड्डी (1977) में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा विकसित संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) पर समाजवादी दृष्टिकोण से असहमति जताई और "आर्थिक लोकतंत्र" की वकालत की। इस पर दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया द्वारा उसी निर्णय में कृष्णा अय्यर के दृष्टिकोण का असहमति के माध्यम से बचाव करना, इस विषय पर बौद्धिक विचार-विमर्श की गुणवत्ता को दर्शाता है।

चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यूपी मदरसा अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में, चंद्रचूड़ द्वारा लिखित बहुमत के दृष्टिकोण ने अजीज बाशा (1967) के फैसले को पलट दिया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने के लिए संस्था की स्थापना और प्रशासन की दोहरी आवश्यकता बताई गई थी। अपने अंतिम कार्य दिवस पर दिए गए फैसले में उदारवादी दृष्टिकोण ने कहा कि यदि कोई संस्था अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित की जाती है तो यह पर्याप्त है। मीडियावन (2023) मामले में, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा और टेलीविजन चैनल पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया।

हालांकि, चंद्रचूड़ के कुछ निर्णयों के निष्कर्षों पर विचार भिन्न हो सकते हैं। एम सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास (2019), जिसे अयोध्या मामले के रूप में जाना जाता है, में कई लोग उनके विचारों का समर्थन करते हैं, जबकि कई अन्य उनका विरोध करते हैं। मुझे निष्कर्षों के बारे में गंभीर संदेह है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2024) मामले में चुनावी बॉन्ड पर फैसला महत्वपूर्ण रहा है, हालांकि इसने बॉन्ड खरीद के लिए राजनीतिक दलों द्वारा कथित रूप से किए गए गुप्त सौदों को फिर से खोलने और जांच करने से इनकार कर दिया।

जब तक कश्मीर के विशेष दर्जे पर मामला तय हुआ, तब तक समय को पीछे मोड़ना लगभग असंभव हो गया था। तब भी, एक बुरी मिसाल जो केंद्र को अचानक राज्य का दर्जा छीनने में सक्षम बना सकती थी, से बचा जा सकता था। इसी तरह, केंद्र के आश्वासन पर आँख मूंदकर भरोसा करके राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा तय करने में विफलता एक गंभीर गलती थी।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बहुसंख्यकवाद के कठिन दौर में एक कठिन रास्ता तय किया। इस बात की आलोचना हो सकती है कि वे कुछ मौकों पर आवश्यकता से कम मुखर थे। न्यायिक नियुक्तियों पर कॉलेजियम के फैसलों में अक्सर एक अड़ियल कार्यकारी द्वारा हस्तक्षेप किया जाता था, जिसका न्यायालय द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रोस्टर के मास्टर के रूप में सीजेआई चंद्रचूड़ राजनीतिक कैदियों की लंबे समय तक कैद को प्रभावी ढंग से रोकने में विफल रहे, जिसके कारण एक असहिष्णु शासन के तहत दुखद परिणाम सामने आए।

CREDIT NEWS: newindianexpress