जम्मू-कश्मीर में निवेश को बढ़ावा

संयुक्त अरब अमीरात स्थित एक समूह द्वारा श्रीनगर में एक मेगा शॉपिंग मॉल और एक आईटी टावर खोलने का प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर में विदेशी और घरेलू निवेश के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। यह भारत के विकास की कहानी में नए रोजगार के अवसरों, एक बुनियादी ढांचे के उन्नयन और केंद्र शासित प्रदेश को आत्मसात करने के लिए टोन सेट करता है। परियोजनाओं की घोषणा भारत-यूएई निवेशकों की बैठक के साथ हुई, लगभग एक साल बाद कई खाड़ी देशों के सीईओ ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए घाटी का दौरा किया। रियल एस्टेट, आतिथ्य, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और अन्य क्षेत्रों के इन प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने और कानून व्यवस्था की स्थिति पर उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उपराज्यपाल ने निवेशकों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का वादा करते हुए किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर भूमि आवंटन का आश्वासन दिया है।

जम्मू और कश्मीर प्रशासन का दावा है कि उसे नई औद्योगिक नीति के लागू होने के 22 महीनों के भीतर 5,000 घरेलू और विदेशी कंपनियों से निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 45 इकाइयां पिछले महीने अपना परिचालन शुरू कर रही हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में स्टील प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है। लिथियम की बड़ी खोजों के कारण जम्मू-कश्मीर ने भी ध्यान खींचा है। चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत के पास बेशकीमती धातु का तीसरा सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना संकटग्रस्त क्षेत्र में सबसे परिवर्तनकारी विश्वास-निर्माण उपाय हो सकता है, जिससे बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके और विकास को गति मिल सके।

एक साल में रिकॉर्ड 1.8 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर आए; केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, हर तरह की हिंसा में भारी कमी आई है, जिससे सवाल उठता है कि फिर विधानसभा चुनाव कराने में देरी क्यों हुई। यह निर्णय चुनाव आयोग को लेना है, और जब भी वह तैयार होगा, चुनाव होंगे, शाह ने वादा किया है। लंबा इंतजार जारी है।

sorce: tribuneindia