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सम्पादकीय
'पांच लाख से अधिक गरीबों को घर' मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब कर देगी
Gulabi Jagat
30 March 2022 9:00 AM GMT
![पांच लाख से अधिक गरीबों को घर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब कर देगी पांच लाख से अधिक गरीबों को घर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब कर देगी](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/03/30/1566429-111216034de38b238-1538-4395-8ad3-044ce652e3f9.webp)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार की वापसी की बड़ी वजह गरीब हितैषी योजनाओं को माना जा रहा है
दिनेश गुप्ता।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार की वापसी की बड़ी वजह गरीब हितैषी योजनाओं को माना जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के बीच सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक मानी जा रही है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना को प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा हुआ है.
मंगलवार को योजना के तहत बनाए गए पांच लाख से अधिक आवासों के सामूहिक गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअल रूप से गृह प्रवेश के कार्यक्रम में मौजूद थे. इस योजना के जरिए बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में 51 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य हासिल करना चाहती है. कांग्रेस के सामने चुनौती अपने चालीस प्रतिशत के वोट बैंक को बचाए रखने की है.
मध्य प्रदेश में बीजेपी का कांग्रेस से है सीधा मुकाबला
मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर चुनावी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होता है. कोई तीसरा दल अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर सका है. तीसरे दल के तौर पर बहुजन समाज पार्टी,समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पैर जमाने की कोशिश की थी, लेकिन,सफलता नहीं मिली. 2018 के विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर सामने आई उसमें वोटर ने जातीय वोटों की राजनीति करने वाले सभी दलों को नकार दिया.
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को गोंड आदिवासियों का ही समर्थन नहीं मिला था. जाटव वोट बीएसपी के बजाए कांग्रेस को चले गए थे. पंद्रह साल बाद कांग्रेस की सरकार में वापसी अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटों के कारण ही संभव हो सकी थी. जबकि कांग्रेस को बीजेपी से कम वोट मिले थे.
भारतीय जनता पार्टी को 41.02 प्रतिशत वोट मिले थे. जबकि कांग्रेस को 40.89 प्रतिशत वोट मिले. कांग्रेस जब भी चालीस प्रतिशत से नीचे वोट पाती है वह सरकार से बाहर हो जाती है. भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कुल 51 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी दोहरी रणनीति पर काम कर रही है. पहली रणनीति कार्यकर्ताओं के जरिए पोलिंग स्टेशन को मजबूत करने की है. रणनीति का दूसरा हिस्सा हितग्राही मूलक योजनाओं के जरिए वोटर के बीच अपनी पैठ बनाने की है.
कांग्रेस सरकार में कमलनाथ ने रोक दिया था लोकप्रिय योजनाओं का क्रियान्वयन
राज्य में शिवराज सिंह चौहान की पहचान लोकप्रिय योजनाओं के कारण ही है. चौहान पहली बार वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री बने थे. उनकी लोकप्रिय योजनाओं के कारण ही बीजेपी राज्य में लगातार पंद्रह साल सरकार में रही है. वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में गरीब तबके का वोट कांग्रेस के पक्ष में चला गया था. इसकी सबसे बड़ी वजह सौ रुपए में सौ यूनिट बिजली देने का वादा रहा. कांग्रेस की सरकार पंद्रह माह में ही गिर गई. मुख्यमंत्री चौहान द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने रोक दिया था. लाडली लक्ष्मी और तीर्थ दर्शन योजना भी इसमें शामिल थी.
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए लागू की गई संबल योजना का क्रियान्वयन भी रोक दिया था. मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने. कोरोना संक्रमण के कारण उनकी सरकार की लोकप्रिय योजनाएं चालू नहीं हो सकीं. चौहान ने अब इन योजनाओं को नए स्वरूप में लागू करने की घोषणा की है. बीजेपी की रणनीति महंगाई का मुकाबला गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने वाली योजनाओं से करने की है. प्रधानमंत्री आवास भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं.
छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर बीजेपी की निगाहें
मध्य प्रदेश के दो पड़ोसी राज्य राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है. छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी कांग्रेस पर हमले कर रही है. यहां भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने योजना के तहत बनने वाले आवासों के लिए राज्य का अंश खर्च नहीं किया. इसके चलते केन्द्र सरकार ने राज्य में योजना के तहत बनने वाले आवास का लक्ष्य घटा दिया है. वही राजस्थान सरकार की चूक के कारण डेढ़ लाख बेघर लोगों पात्रता सूची से बाहर हो गए हैं. बीजेपी मध्य प्रदेश को केन्द्र में रखकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार को निशाने पर ले रही है.
इन दोनों राज्यों में भी चुनाव अगले साल मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के साथ ही होना है. मध्य प्रदेश में मंगलवार को कुल 5 लाख 21 हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों को हितग्राहियों को सौंपा गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वर्चुअल भाषण में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीते वर्षों में गरीबी दूर करने के नारे तो बहुत लगे पर गरीबों को सशक्त करने का जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं. प्रधानमंत्री ने जोडा- पूर्ववर्ती सरकारों ने गरीबों को कुछ ही लाख घर दिए थे.
जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में दो करोड़ पचास लाख से अधिक गरीबों को घर दिए गए हैं. मध्य प्रदेश में चौबीस लाख से अधिक घर बनाकर दिए जा चुके हैं. राज्य में गरीबों को तीस लाख पचास हजार घर बनाकर देने का लक्ष्य केन्द्र सरकार ने निर्धारित किया है. मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना के जरिए बीजेपी नए नारे को आकार दे रही है गरीब की थाली नहीं रहेगी खाली. कांग्रेस की पूरी राजनीति गरीब वोटर के आसपास रहती है. पक्का मकान और मुफ्त अनाज की योजना कांग्रेस से उसका परंपरागत वोटर छीन सकती है?
कांग्रेस के महंगाई के मुद्दे पर भारी पड़ेगा गरीब का घर?
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिश है कि चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को पक्के मकान सौंप दिए जाएं. सीमेंट और रेत जैसी जरूरी सामग्री की कीमतों में हो रही वृद्धि ने योजना की गति को धीमा जरूर किया है, लेकिन काम अभी रुका नहीं है. सरकार सीधे सीमेंट कंपनियों से बात जिले की आवश्यकता के अनुसार लागत मूल्य पर सामग्री क्रय करने की रणनीति पर काम कर रही है.
कांग्रेस के पास भी योजना का विरोध करने के लिए सिर्फ सामग्री बढ़ती कीमतों का मुद्दा है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष,पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि निर्माण सामग्री के दामों की वृद्धि के चलते राशि अपर्याप्त है. कांग्रेस महंगाई को फोकस कर रही है और बीजेपी का फोकस वोटर है. 2 अप्रैल को हिन्दू नव संवत्सर शुरू हो रहा है.
गृह प्रवेश की तारीख भी नव संवत्सर को ध्यान में रखकर ही की गई. जिन हितग्राहियों को आवास मिले हैं उनमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं. अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की संख्या तीन लाख के करीब बताई जाती है. सहरिया,बैगा जैसी संरक्षित जनजाति के हितग्राही भी इसमें शामिल हैं. वोटों के गणित के लिहाज से ग़ृह प्रवेश के इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने लगभग दस लाख से अधिक वोटों को साधने का काम किया है.
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर्टिकल में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं.)
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