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समूचे जम्मू-कश्मीर में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवाओं को निलम्बित कर दिया गया था। इससे पहले अगस्त 2020 में कश्मीर के गंदेरवल और उधमपुर जिले में 4जी इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया गया था। जम्मू-कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा 18 माह बाद बहाल हुई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। केन्द्र ने जम्मू-कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट प्रतिबन्धित करने के पीछे कथित रूप से अलगाववादियों और पाकिस्तानी आतंकवादियों को वजह बताया था। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के अनुसार एक समिति का गठन किया गया था जो इंटरनेट बहाल करने के मुद्दे पर विचार कर रही थी। अब इसी कमेटी की सलाह पर केन्द्र शासित राज्य के प्रशासन ने निर्णय लिया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के फैसले का वहां के राजनीतिज्ञों और युवा वर्ग ने स्वागत किया है। इसके साथ ही कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी किए गए हैं। प्रीपेड सिम कार्ड धारकों को तय नियमों के अनुसार वेरीफिकेशन के बाद ही इंटरनेट सम्पर्क की सुविधा दी जाएगी। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष जनवरी में ही इंटरनेट तक पहुंच का मौलिक अधिकार बताया था। पूरी दुनिया 5जी इंटरनेट सेवाओं के उपयोग की तरफ बढ़ रही है, फिर भी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में धीमी गति वाली 2जी इंटरनेट सेवाओं को अनुमति दी थी।