जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक राजनीति को नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत

नायकरा वीरेशा द्वारा

जम्मू-कश्मीर के लिए, 5 अगस्त 2019 का दिन भारत की विकास यात्रा की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक अहम मोड़ साबित हुआ। राज्य का दर्जा खत्म करके उसे केंद्र-शासित प्रदेश बनाने का बड़ा बदलाव एक चिंताजनक लेकिन पूरी तरह से राजनीतिक कदम था, जिसके ज़रिए शक्तियों का व्यवस्थित रूप से केंद्रीकरण किया गया।

अनुच्छेद 370 को हटाने और उसके बाद घाटी में हुई घटनाओं से निकोलो मैकियावेली या थॉमस हॉब्स की तरह की 'निरंकुश सत्ता' (Absolute State) और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की झलक मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि CSDS-लोक नीति द्वारा किए गए 'जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के बाद के अध्ययन' (Post-poll Study 2024) में पाया गया कि 63.6 प्रतिशत मतदाताओं ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने का समर्थन किया।

विकास की राजनीति

राज्य में विकास की राजनीति में केंद्रीकृत शासन एक और पहलू है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर आर्थिक विकास दर होने के बावजूद इसे केंद्र सरकार पर निर्भर बनाता है। जम्मू-कश्मीर की वित्तीय निर्भरता केंद्रीकृत शासन और राज्य में लोकतंत्र के कमजोर होने का नतीजा है। उदाहरण के लिए, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के 'स्टेट फ़ाइनेंस स्टडी' (2026) में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पर कुल बकाया देनदारी 2019 में 67,887.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026 में 97,262.1 करोड़ रुपये (BE) हो गई।

संवैधानिकता और संवैधानिक नैतिकता को सबसे पहले नुकसान पहुँचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 के अपने फैसले में अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले को 'साझा स्वायत्तता' (shared autonomy), अलग-अलग पहचानों के अस्तित्व और संवैधानिक नैतिकता के लिए ज़रूरी अन्य तत्वों के नज़रिए से देखने के बजाय राष्ट्रीय संप्रभुता के नज़रिए से देखा। भारत सरकार ने संसद (2025) और सुप्रीम कोर्ट (2023) दोनों जगह राज्य का दर्जा बहाल करने का जो भरोसा दिलाया था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

बेरोज़गारी, गरीबी और शासन से जुड़ी चिंताएँ बनी हुई हैं, ऐसे में राज्य का दर्जा बहाल करने से पूरे क्षेत्र में भरोसा फिर से कायम करने और विकास के नतीजों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा जताई गई बेबसी, चुनी हुई सरकार होने के बावजूद शासन की मौजूदा स्थिति और नियंत्रण किसके हाथ में है, इसे दर्शाती है। अब लगभग सभी अधिकार (पुलिस, कानून-व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, अभियोजन, और अखिल भारतीय अधिकारियों के तबादले व कामकाज का मूल्यांकन) उप-राज्यपाल (LG) के पास हैं। इससे लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार शासन में सक्रिय भागीदार के बजाय केवल एक दर्शक बनकर रह गई है।

यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री राज्य सूची के मामलों पर कोई फ़ैसला लेते हैं, तो उन्हें अब LG की अंतिम मंज़ूरी की ज़रूरत होती है। इस तरह, राज्य का दर्जा देने का मुद्दा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय एक राजनीतिक हथियार बन गया है।

भरोसे की कमी

राज्य का दर्जा बहाल करने में हुई देरी ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच, और सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र सरकार और J&K के लोगों के बीच भरोसे की कमी को और बढ़ा दिया है। हाल ही में घाटी में राज्य का दर्जा देने के पक्ष और विपक्ष में प्रदर्शन हुए। यहीं पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व को राज्य का दर्जा बहाल करने और क्षेत्र में तेज़ी से विकास लाने के अपने वादे को पूरा करने की ज़रूरत है।

लद्दाख में छठी अनुसूची (Sixth Schedule) का दर्जा देने की मांग भी चिंता का एक और विवादास्पद विषय है। 1947 से ही J&K को राज्य का दर्जा देने का मुद्दा भारत संघ और राज्य की अलग-अलग सरकारों के बीच भरोसे की कमी का कारण रहा है। क्षेत्र का पिछड़ापन, सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दे, आंतरिक विद्रोह, संघवाद के सवाल, कुछ हद तक स्वायत्तता और लोगों के मौलिक अधिकार - ये सभी राज्य के दर्जे और अच्छे शासन व विकास के नतीजों पर इसके असर के एक जटिल जाल में उलझे हुए हैं।

घाटी में सुरक्षा की स्थिति में सुधार के केंद्र सरकार के दावे को नकारा नहीं जा सकता। हालाँकि, अहम बात यह है कि क्या इससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। लगातार हो रहे आतंकवादी हमले इस बात की मांग करते हैं कि पहचान-आधारित और स्थानीय स्तर पर पनपे विद्रोहों से निपटने के लिए अपनाई गई अमेरिका-आधारित COIN (विद्रोह-रोधी) रणनीति पर फिर से विचार किया जाए।

संख्या के लिहाज़ से, आतंकवादी हमलों और उनसे जुड़ी घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आई है। हालाँकि, इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि स्थिति सामान्य और शांतिपूर्ण है। पर्यटकों की संख्या में कमी का सीधा संबंध क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की नाज़ुक स्थिति से है, जिसका राज्य की आर्थिक वृद्धि पर गहरा असर पड़ता है। जम्मू-कश्मीर के 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि "पर्यटन गतिविधियों में आई गिरावट का असर हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट (खासकर हवाई परिवहन) और सेवा से जुड़ी अन्य गतिविधियों जैसी संबंधित सेवाओं पर भी पड़ा, जिससे साल के दौरान कुल आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ा।"

बेरोज़गारी (42.2 प्रतिशत), महंगाई (11.6 प्रतिशत) और गरीबी (10.2 प्रतिशत) जम्मू-कश्मीर के वोटरों की मुख्य चिंताएं हैं; ये बातें CSDS-लोक नीति द्वारा चुनाव के बाद किए गए सर्वेक्षण में सामने आई हैं।

कुल 81.2 प्रतिशत वोटरों का मानना ​​था कि J&K के बेहतर भविष्य के लिए राज्य का दर्जा मिलना ज़रूरी है, जबकि सिर्फ़ 10.7 प्रतिशत लोगों ने इस इलाके के केंद्र-शासित प्रदेश बने रहने का समर्थन किया। J&K और लद्दाख के केंद्र-शासित प्रदेशों में अभी जो दोहरी सत्ता व्यवस्था है, उसने इलाके में शासन-प्रशासन के संकट को और बढ़ा दिया है। यहाँ शासन का काम केंद्र-शासित प्रदेश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के बजाय, केंद्र सरकार की सलाह से उप-राज्यपाल (Lieutenant Governor) द्वारा प्रभावी ढंग से चलाया जाता है।

लोगों की प्राथमिकता

1947 से घाटी वाले इलाके में भारतीय राज्य के कामकाज में लोकतांत्रिक गतिविधियाँ निश्चित रूप से बिखरी और खंडित रही हैं। फिर भी, बेरोज़गारी और गरीबी जैसे गंभीर मुद्दों को देखते हुए राज्य का दर्जा बहाल करना ज़रूरी लगता है। राज्य का दर्जा शायद घाटी की सभी समस्याओं का रामबाण इलाज न हो; लेकिन अच्छे शासन और विकास के पैमानों के लिए इसके गंभीर मायने हैं। युवाओं में लंबे समय से चली आ रही बेरोज़गारी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है।

नियंत्रण और ज़बरदस्ती की राजनीति में बड़े बदलाव की ज़रूरत है ताकि शासन-प्रशासन आम सहमति और आपसी समझ-बूझ के आधार पर चल सके। घाटी के लोगों, चुनी हुई सरकार और भारत संघ के बीच भरोसा मज़बूत करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण ज़रूरी है। इलाके में सामाजिक व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए वर्चस्ववादी और विचारधारा-आधारित राजनीति के बजाय लोकतांत्रिक राजनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।