निर्यात के क्षेत्र में भारत की एक नई बड़ी उपलब्धि, पढ़े एक्सपर्ट व्यू

रंजना मिश्र। भारत ने इस वित्त वर्ष यानी 2021-22 के दौरान 31 मार्च तक 400 अरब अमेरिकी डालर के मूल्य के माल के निर्यात का लक्ष्य रखा था, जिसे नौ दिन पूर्व ही पूरा कर लिया। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान यह आंकड़ा 292 अरब अमेरिकी डालर का था। जाहिर है कि निर्यात के क्षेत्र में यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगी। गर्व की बात है कि यह उपलब्धि कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन जंग के बीच हासिल हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों, छोटे-बड़े उद्यमियों और निर्यातकों को बधाई दी है। प्रमुख निर्यातक सामानों में पेट्रोलियम, इलेक्ट्रानिक्स, चमड़ा, काफी, प्लास्टिक, मांस, डेयरी, समुद्री और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं।

किसी भी देश का विकास उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर निर्भर करता है। वहीं किसी देश का निर्यात जितना अधिक होता है, उसकी अर्थव्यवस्था का विकास भी उतना ही अधिक होता है। दुनिया के बहुत से देश मजबूत निर्यात के बल पर ही अपने विकास को गति दे पाए हैं। यही सोच भारत के लिए भी सही साबित हो रही है कि अगर हम निर्यात को गति देंगे तो इससे हमारे देश में विभिन्न उद्योग धंधे स्थापित होंगे और विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में तेजी आएगी। इससे देश के व्यापार में वृद्धि होगी। देश में रोजगार बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अंतत: देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इससे देश आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसीलिए निर्यात की जब भी बात की जाती है तो उसके आंकड़ों पर सबकी नजरें रहती हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध के समय विश्व की स्थितियां बदल रही हैं। रूस पर कई प्रतिबंध लगने तथा रूस के पश्चिमी देशों से संबंध खराब होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने दृढ़ संकल्प और प्रतिभा के साथ आगे बढ़ रहा है। निर्यात में आए इस भारी उछाल के पीछे मोदी सरकार की कुशल रणनीति काम कर रही है। इसमें राज्य और जिला, दोनों स्तरों पर निर्यात योग्य उत्पादों और वस्तुओं को शामिल किया जा रहा है। कैसे उनके निर्यात को बढ़ाया जाए, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

लक्ष्य के अनुरूप नीतियां बनाई जा रही हैं तथा योजनाओं को समय पर लागू किया जा रहा है। निर्यातकों को उचित वित्त पोषण, बीमा, ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी हितधारकों अर्थात जिला इकाई, राज्य एवं केंद्रीय सरकारों, मंत्रलयों, उद्यमियों, निर्यातक समुदायों तथा विदेश स्थित हमारे मिशनों के बीच प्रभावी तथा कुशल समन्वय पर जोर दिया जा रहा है, जिससे निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के बीच सूचनाओं का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।