इस्लामाबाद के अधिकार के लिए एक बड़ी चुनौती

पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में बढ़ता नागरिक असंतोष असल में उस इलाके पर इस्लामाबाद के कंट्रोल और उसके दमनकारी रवैये के लिए एक चुनौती है।

राजनीतिक अधिकारों से वंचित किए जाने के कारण अब आत्म-निर्णय की मांग उठने लगी है।

महंगाई के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल गए हैं, जिसका नेतृत्व 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) कर रही है। यह व्यापारियों, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का एक गठबंधन है। इस गठबंधन ने हाल के हफ्तों में ऐसे विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं, जो उस इलाके पर पाकिस्तान के अधिकार के लिए कई सालों में सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 40 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। बेरहम दमन, मानवाधिकारों के उल्लंघन और बिजली की ऊंची दरों का सामना कर रहे PoK के निवासी अब पाकिस्तानी सेना की जगह संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना की तैनाती की मांग कर रहे हैं।

उभरता हुआ यह नागरिक संघर्ष भारत के लिए एक मौका है कि वह कूटनीतिक स्तर पर आक्रामक रुख अपनाए और उस इलाके में इस्लामाबाद के भयानक कारनामों को दुनिया के सामने लाए। जिस देश ने विदेशी धरती पर अशांति फैलाने के लिए आतंकवाद को सरकारी नीति का हथियार बनाया, उसकी दशकों की गलतियों का नतीजा अब उसे खुद भुगतना पड़ रहा है।

जिन 'मुजाहिदीन' को पाकिस्तानी तंत्र ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और भेजा था, उन्होंने अब अपनी बंदूकें देश की ओर ही मोड़ ली हैं और वे खुद को सरकार के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नई दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करके PoK इलाके में हो रहे अत्याचारों को उजागर करना चाहिए और पाकिस्तान से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। असल में, भारत विदेश मंत्रालय की हर ब्रीफिंग में JAAC की शिकायतों को उठाता रहा है। हालांकि, नई दिल्ली कुछ सीमाओं से बंधी हुई है।

PoK के नागरिकों की सुरक्षा के लिए 'लाइन ऑफ कंट्रोल' के पार सैन्य कार्रवाई करना परमाणु हथियार वाले पड़ोसी देश के खिलाफ युद्ध जैसा कदम होगा। यह कार्रवाई सीमा पार आतंकवाद के जवाब में नहीं, बल्कि पाकिस्तान द्वारा अपने ही नागरिकों के दमन के जवाब में की जाएगी—एक ऐसा तर्क जिसका 1971 के बाद भारत के व्यवहार में कोई उदाहरण नहीं मिलता और न ही इस बात का कोई स्पष्ट संकेत है कि ऐसी कार्रवाई का अंत कहां होगा। ज़ोरदार विरोध प्रदर्शनों ने शासन की गहरी विफलताओं और जनता के घटते भरोसे को उजागर कर दिया है। JAAC के आंदोलन की तत्काल वजह एक संवैधानिक विसंगति है, जो दिखाती है कि इस्लामाबाद PoK के चुनावी लोकतंत्र को कितनी कम अहमियत देता है: 45 सदस्यों वाली PoK विधानसभा के चुनावों में देश के अन्य हिस्सों से आए शरणार्थियों के लिए 12 आरक्षित सीटों का आवंटन। यह साफ़ है कि इस्लामाबाद इन 12 सीटों का इस्तेमाल कब्ज़े वाले कश्मीर के कामकाज और प्रशासन में सीधे दखल देने के लिए कर रहा है। पहले के विरोध-प्रदर्शन ज़्यादातर किसी खास सेक्टर या आर्थिक मुद्दों से जुड़े होते थे, लेकिन यह आंदोलन अब कई पक्षों को शामिल करने वाला एक बड़ा अभियान बन गया है। इसमें कामकाज के ढांचे से जुड़े मुद्दों जैसे कि कानून में सुधार, जवाबदेही और संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण जैसे मसले उठाए जा रहे हैं। PoK में कुदरती दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी ज़्यादातर लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं। हज़ारों आम नागरिक शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें विकास के मौकों से गलत तरीके से वंचित रखा गया है; साथ ही, लोगों को बुनियादी अधिकार न मिलने को लेकर भी विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं।