"सरकार उनकी मांगें क्यों नहीं मान रही है?": NEET विरोध प्रदर्शन पर सांसद डिंपल यादव
New Delhi, नई दिल्ली : समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बुधवार को NEET विरोध प्रदर्शन को संभालने के तरीके को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि सरकार उनकी मांगें क्यों नहीं मान रही है और उनके सांसद उनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं।यादव ने बच्चों के साथ पुलिस के बर्ताव की भी आलोचना की और कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस का रवैया दिखाते हैं।
ANI से बात करते हुए डिंपल यादव ने कहा, "सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है, वह बच्चों के प्रति पुलिस का रवैया था। सरकार उनकी मांगें क्यों नहीं मान रही है? सरकार जवाब क्यों नहीं दे सकती... उनके कोई भी सांसद उनसे बात करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं?" समाजवादी पार्टी के सांसद ज़िया उर रहमान ने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने संसद में चर्चा की भी मांग की है और ज़िम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने को कहा है।रहमान ने कहा, "समाजवादी पार्टी शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग कर रही है... पार्टी ने इस मामले पर संसद में चर्चा की भी मांग की है। ज़िम्मेदार लोगों को बचाने के बजाय उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।"
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की विपक्ष की मांग और NEET-UG पेपर लीक पर खास नियम के तहत चर्चा की ज़िद को लेकर संसद में गतिरोध बुधवार को भी जारी रहा। सरकार ने कहा कि वह बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों को नई शर्तें नहीं रखनी चाहिए।गतिरोध के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि निष्पक्ष चर्चा के लिए प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।
उन्होंने कहा, "अगर निष्पक्ष चर्चा होनी है, तो शिक्षा मंत्री को पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए। जब तक वे इस्तीफ़ा नहीं देते, तब तक यहां निष्पक्ष चर्चा नहीं होगी।"
DMK के तिरुचि शिवा समेत विपक्ष के सदस्यों ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। इस नियम के तहत राज्यसभा में तय कामकाज से जुड़े खास नियमों को निलंबित किया जाता है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब सरकार बहस के लिए तैयार है, तो विपक्ष नई शर्तें रख रहा है।
सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि INDIA ब्लॉक के सदस्य गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। "INDI गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर-जिम्मेदाराना है। संसद में हम साफ तौर पर यह अलोकतांत्रिक व्यवहार देख सकते हैं। संसदीय मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी-अभी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है," उन्होंने कहा।
"हमारी सरकार NEET पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार पारदर्शी है। वे (विपक्ष) लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं," उन्होंने आगे कहा।
बाद में रिजिजू ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने आज संसद में कहा कि वह NEET परीक्षा पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
"हमने पहले दिन से ही कहा है कि सरकार राष्ट्रीय हित और युवाओं के हित से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। हालांकि, जिन नियमों के तहत यह चर्चा होगी, उन्हें तय किया जाना चाहिए... सीधे सड़कों पर उतरना और हंगामा करना; यह सही नहीं है। चर्चा सार्थक होनी चाहिए... सरकार NEET परीक्षा पेपर और इसे हल करने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा चाहती है... नागरिकों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि और क्या कदम उठाए गए हैं," उन्होंने कहा।
