"शीघ्र निवारण के लिए हर जिले में साप्ताहिक 'जनसंवाद शिविर' आयोजित किए जाएंगे": Delhi CM

New Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को शहर के सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक का मुख्य फोकस राजस्व जिलों में प्रशासनिक और विकासात्मक प्रगति का आकलन करना, स्थानीय मुद्दों को हल करना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। एक विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम गुप्ता ने कहा कि चर्चा किए गए प्रमुख विषयों में प्रशासनिक प्रदर्शन, सार्वजनिक सेवा वितरण, भूमि विवाद, अतिक्रमण, भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, आपदा प्रबंधन की तैयारी और राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल था। उन्होंने सभी डीएम को नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण करने और नागरिकों के साथ सक्रिय संवाद में शामिल होने का निर्देश दिया।

चर्चाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए, सीएम ने कहा, "आज सभी डीएम के साथ समीक्षा बैठक अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। हमने नागरिक सेवाओं की स्थिति, ई-जिला सेवाओं की प्रगति, शिकायत निवारण तंत्र, भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और आपदा तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। सभी अधिकारियों को पारदर्शी, समय पर और नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। सभी सार्वजनिक सेवा प्रक्रियाओं में जवाबदेही और संवेदनशीलता आवश्यक है।" प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने जोर देकर कहा, " दिल्ली के लोग ऐसी व्यवस्था के हकदार हैं जो उनकी बात सुने, समझे और उस पर तेजी से काम करे। इसलिए हर जिले में हर हफ्ते कम से कम एक जनसंवाद शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों की चिंताओं का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके।" उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति दोहराई और किसी भी अनियमितता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया, खासकर ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित मामलों में।

डीएम को बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए स्लम क्षेत्रों में निरीक्षण तेज करने का निर्देश दिया गया है। सभी डीएम को 15 दिनों के भीतर विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल और कुशल बनाने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति से अनधिकृत बैनर और पोस्टर हटाने का अभियान जारी रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और फ्लाईओवर, सड़क के संकेत और स्कूल की चारदीवारी जैसे सरकारी स्थानों से अनधिकृत विज्ञापन हटाए जा रहे हैं।

डीएम कार्यालयों में दक्षता बढ़ाने के लिए, दिल्ली सीएम ने पटवारी, कानूनगो और सर्वेयर सहित अधिक तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भूमि संबंधी और नागरिक मुद्दों को जल्दी और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए जमीनी स्तर की प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को अपने जिलों में जलभराव, सफाई, अतिक्रमण और यातायात भीड़ जैसे मुद्दों की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन दिन-प्रतिदिन की चुनौतियों से निपटना प्रशासनिक प्राथमिकता होनी चाहिए।