"हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जनता के बीच भी जाएंगे": Waqf Bill पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी

New Delhi: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार अपने दोस्तों को सारी जमीन देना चाहती है। एएनआई से बात करते हुए, प्रमोद तिवारी ने न्यायालय और जनता के बीच विधेयक के खिलाफ लड़ने की कसम खाई।

कांग्रेस सांसद ने कहा, "आज मुस्लिम समुदाय की बारी है, फिर हिंदू समुदाय, दलितों और पिछड़ों की बारी आएगी। यह सरकार सारी जमीन अपने दोस्तों को देना चाहती है। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और जनता के पास भी जाएंगे।" वहीं, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने इसे पूरे देश के लिए खुशी का पल बताया। शर्मा ने कहा , "यह पूरे देश के लिए खुशी का पल है। उन्होंने (प्रधानमंत्री मोदी ने) गरीब मुसलमानों के लिए यह कानून बनाया है। सालों से यहां ऐसा होता आ रहा है कि वक्फ की संपत्ति गलत हाथों में जा रही थी।" इस बीच, संसद का बजट सत्र , जो 31 जनवरी, 2025 को शुरू हुआ था, आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है, दोनों सदनों को आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब दोनों सदन संसद के मानसून सत्र के दौरान फिर से मिलेंगे ; हालाँकि, तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 31 जनवरी को सत्र प्रारंभ होने से संसद के निचले सदन में 26 बैठकें हुईं । सत्र के दौरान, 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए और वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक सहित 16 विधेयक पारित किए गए। इस सत्र के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पारित होना था। संसद ने मैराथन और गरमागरम बहस के बाद शुक्रवार की तड़के विधेयक पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 232 ने इसके खिलाफ मतदान किया। विधेयक को राज्यसभा में 128 के पक्ष में और 95 के खिलाफ मतदान के माध्यम से पारित किया गया। सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित विधेयक पेश किया, जिसने पिछले साल अगस्त में पेश किए गए कानून की जांच की। विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना, वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना तथा वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना है। (एएनआई)