"हमें अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए": AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल

New Delhi, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुझाव दिया कि भारत को अमेरिकी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए, जैसा कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है । केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, तो हमें अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में झुकने का आरोप लगाते हुए कहा, "ट्रंप कायर हैं। ट्रंप उन देशों के सामने झुक गए हैं जो उनके खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी की क्या मजबूरी है कि वह कुछ नहीं कह रहे हैं।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत को अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए ।

केजरीवाल ने अमेरिकी कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने के केंद्र के फैसले की भी आलोचना की और इसे भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात बताया । 19 अगस्त से 30 सितंबर तक प्रभावी इस शुल्क हटाने से अमेरिकी कपास भारतीय कपास की तुलना में लगभग 15-20 रुपये प्रति किलो सस्ता हो गया है , जिससे घरेलू किसानों को नुकसान हो सकता है। केजरीवाल ने कहा, "हम प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हैं कि कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और अमेरिका से आने वाले कपास पर फिर से 11 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाए और हमारे देश के किसानों को बचाया जाए। वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर तक कपास पर आयात शुल्क हटा दिया है, जिससे कपड़ा उद्योग और कपास आयात को लाभ होगा।

वित्त मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य घरेलू कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसमें यह भी कहा गया है कि आगे की अधिसूचनाएँ बाद में जारी की जाएँगी।

विज्ञप्ति में कहा गया है, " भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक कपास पर आयात शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी थी। निर्यातकों को और अधिक समर्थन देने के लिए, केंद्र सरकार ने कपास (एचएस 5201) पर आयात शुल्क छूट को 30 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है।"

केजरीवाल ने केंद्र सरकार की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर भारतीय कपास किसानों के साथ विश्वासघात किया है।

आप नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी दबाव के चलते कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क हटाने का फैसला किया है । यह फैसला भारतीय किसानों के लिए, खासकर कपास के पीक सीजन के दौरान, बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी उपज कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीठ पीछे कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो देश के किसानों के साथ विश्वासघात हैं। अभी 90 से 95 प्रतिशत किसानों को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। जब ये फैसले सामने आएंगे तो किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हाल ही में मोदी जी ने ट्रंप और अमेरिका के दबाव में यह फैसला लिया कि अब तक अमेरिका से आने वाले कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क लगाया गया, जिससे जो कपास भारत में आता था और जिसे भारत के किसान भारत में उगाते थे, वह अमेरिका के कपास से सस्ता पड़ता था और भारत के किसानों का कपास भारत के बाजारों में बिकता था ।"

केजरीवाल ने भारतीय किसानों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी कपास पर 11% आयात शुल्क को तत्काल बहाल करने की मांग की ।

उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हैं कि कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने के इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और अमेरिका से आने वाले कपास पर पुनः 11 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाए तथा हमारे देश के किसानों को बचाया जाए।’’

सरकार ने पहले 19 अगस्त, 2025 से 30 सितंबर, 2025 के बीच कपास पर आयात शुल्क में छूट देकर इस क्षेत्र को अस्थायी राहत दी थी। अब, निर्यातकों और कपड़ा क्षेत्र को समर्थन देने के लिए छूट को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।

केजरीवाल ने कहा, "हाल ही में मोदी सरकार ने फैसला किया है कि अमेरिका से आने वाले कपास पर जो 11 प्रतिशत शुल्क लगता था, उसे हटा दिया गया है। अब अमेरिका से आने वाले कपास पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक, 40 दिनों के लिए यह शुल्क माफ कर दिया गया है। अब अमेरिका से जो कपास आएगा या आना शुरू होगा, वह पूरे देश के किसानों के कपास से लगभग 15 से 20 किलो सस्ता है। भारत के किसान कहाँ जाएँगे और अपना कपास कैसे बेचेंगे?"