"हमें उम्मीद है कि बजट जनहित में होगा और हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाएगा": Tariq Anwar

New Delhi, नई दिल्ली : आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले, कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बुधवार को उम्मीद जताई कि केंद्रीय बजट जनहित में होगा और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाएगा।अनवर ने कहा कि बजट सत्र का संचालन इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार 1 फरवरी को किस तरह का बजट पेश करती है। उन्होंने कहा, "बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार किस तरह का बजट पेश करती है। हमें उम्मीद है कि बजट जनहित में होगा और हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाएगा।" संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को प्रस्तुत किया जाना निर्धारित है, जिसके बाद 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया जाएगा।

यह सत्र 65 दिनों में 30 बैठकों के साथ समाप्त होगा और 2 अप्रैल को संपन्न होगा। दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित हो जाएंगे और 9 मार्च को पुनः सत्र शुरू करेंगे ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें। तारिक अनवर ने आगे कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) तभी फायदेमंद होगा जब भारत का व्यापार बढ़ेगा और निवेश में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा, “अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी अब यूरोप पहुंच चुके हैं; आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन हमें अब भी विश्वास है कि अगर हमारा व्यापार बढ़ता है और निवेश में वृद्धि होती है, तो इससे हमारे देश में रोजगार और निवेश में वृद्धि होगी। अगर यह सफल होता है, तो यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने मंगलवार को नई दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान समझौते का अनावरण किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि भारत-ईयू सहयोग एक अशांत वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करने में मदद करेगा।

समझौते के तहत, यूरोपीय संघ भारत के 99.5 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क हटा देगा, और समझौते के लागू होने के बाद अधिकांश शुल्क शून्य हो जाएंगे, जबकि भारत व्यापार मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर शुल्क में छूट प्रदान करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारोस सेफकोविक ने नेताओं की उपस्थिति में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

समझौते के तहत, भारत यूरोपीय संघ के सभी रासायनिक उत्पादों पर टैरिफ रद्द कर देगा, जबकि ऑप्टिकल, चिकित्सा और सर्जिकल उपकरणों के 90 प्रतिशत पर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। यह समझौता डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार द्वारा भारत और यूरोप दोनों पर लगाए जा रहे नए टैरिफ दबावों के बीच हुआ है।