एनसीआर नॉएडा न्यूज़: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2023-24 पेश किया। नोएडा के कारोबारी टकटकी लगाकर बजट देख रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की है। सरकार हर साल कुछ चीजों पर कर और आयात शुल्क घटाती-बढ़ाती है। इसका प्रभाव कई चीजों पर पड़ता है। कई व्यापारी इस बजट से खुश नहीं हैं। व्यापारियों को इस बजट में थोड़ी और छूट मिलने की उम्मीद थी, जो नहीं मिली है।
आम बजट 2023-24 से मध्यम वर्गीय परिवार के कुछ लोग संतुष्ट हैं तो कुछ नहीं हैं। वहीं, व्यापारियों को सरकार से कुछ उम्मीद थीं, जो पूरी नहीं की गई हैं। इसीलिए बजट से गौतमबुद्ध नगर के व्यापारी कुछ खास खुश नहीं हैं। इस बारे में हमने जिले में सबसे बड़ी मार्केट नोएडा सेक्टर-18 की एसोसिएशन के सदस्यों से बात की। जानना चाहा कि बजट 2023- 24 से उनको क्या उमीदें थीं और यह उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है।
'जीएसटी ढांचे का सरलीकरण जरूरी था'
अध्यक्ष सुशील कुमार जैन कहते हैं, "हमें खेद है कि जीएसटी कर ढांचे के सरलीकरण और युक्तिकरण के संबंध में कुछ भी ठोस घोषणा नहीं की गई है। जो 'एक बाजार-एक कर' के सिद्धांत के विपरीत है। इसके साथ ही ई-कॉमर्स में विदेशी कंपनियों द्वारा किए जा रहे मनमाने रवैये पर भी कोई बात वित्त मंत्री ने कही है। देशभर के व्यापारियों में बहुत निराशा है। मैं कहूंगा इस सब के बावजूद यह एक दूरदर्शी बजट है। जिसमें युवाओं और डिजिटल करेंसी पर ध्यान दिया गया है। वहीं, बैंकिंग का डिजिटलीकरण ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ेगा। उनके जरिये बाजार में पैसा आने की संभावनाएं बढ़ेंगी।"
'लोवर टैक्स स्लैब 7 लाख रुपये करना अच्छा'
सुशील कुमार जैन कहते हैं, "कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में सरकार ने एक सर्वोत्तम संभव बजट देने की कोशिश की है। हम प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हैं। जिन्होंने भारत के लिए मजबूत और सुपरिभाषित विकास का निश्चित रोडमैप प्रदान करने की पहल की है। आज का बजट ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है और नई टैक्स व्यवस्था को लागू किया गया है। इस टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले लोगों को छूट दी गई है। यह एक संतुलित बजट है। व्यापारियों को उम्मीद थी कि और छूट मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिली है।"
'यह मध्यमवर्ग के लिए चुनावी बजट है'
सेक्टर-18 मार्केट एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य अतुल मेहरा कहते हैं, "इस बार का बजट चुनावों को देखकर प्रस्तुत किया गया है। मीडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है, बहुत चीजों में छूट दी हैं। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया है, जिससे कि मार्केट में परेशानी हो गई है। गोल्ड के रेट बढ़ गए हैं।" कार्यकारी सदस्य नीरज मिश्रा ने कहा, "अगर बजट को चुनावी दृष्टिकोण की तरफ से देखें तो यह लोगों को लुभाने वाला है, लेकिन आम दुकानदार और मार्केट वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। सरकार को खासतौर पर आम आदमी पर ध्यान देना चाहिए। वह दिया है। रितेश गुप्ता ने कहा, "मेरे हिसाब से बजट ठीक है। मीडिल क्लास लोगों को राहत दी गई है लेकिन रिटेल सेक्टर के लिए कोई खास छूट नहीं है।"
