"हमने उनके सुझाव लेने के लिए दारुल उलूम देवबंद को बुलाया": Waqf JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल

New Delhi : वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बुधवार को कहा कि समिति ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपने सुझाव देने के लिए दारुल उलूम देवबंद को आमंत्रित किया था । एएनआई से बात करते हुए, पाल ने दारुल उलूम देवबंद को एक सम्मानित संस्था बताया। उन्होंने कहा, "दारुल उलूम देवबंद एक प्रतिष्ठित संस्था है जो इस्लामी विद्वानों को तैयार करती है। वक्फ संशोधन विधेयक वर्तमान में जेपीसी के विचाराधीन है । हमने दारुल उलूम देवबंद को अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया है।" इससे पहले दिन में, जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने संसद परिसर में वक्फ विधेयक पर जेपीसी की बैठक में भाग लिया। हाल ही में, लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और 2025 के बजट सत्र के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

5 दिसंबर को जगदंबिका पाल ने बताया कि समिति ने अपने कार्यकाल के विस्तार से पहले दिल्ली में 27 बैठकें की थीं। इन बैठकों में कई हितधारकों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा शामिल थी। जेपीसी के अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि हितधारकों और मंत्रालयों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ परामर्श का उद्देश्य इस मामले पर एक संपूर्ण और व्यापक रिपोर्ट तैयार करना है। 22 अगस्त से, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर जेपीसी ने कई बैठकें बुलाई हैं, जिसमें छह मंत्रालयों के काम की समीक्षा की गई है और लगभग 195 संगठनों के साथ बातचीत की गई है। इनमें से, देश भर में 146 संगठनों से परामर्श किया गया और समिति के सचिवालय को वक्फ विधेयक के संबंध में लगभग 95 लाख सुझाव मिले। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। जेपीसी कानून में व्यापक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श कर रही है। इसके अलावा, पाल ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए भारत ब्लॉक की आलोचना की।

पाल ने कहा, "अडानी का मुद्दा कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है। वह इस देश के नागरिक हैं। सोरोस इस देश के नागरिक नहीं हैं, फिर भी वह यहां अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने एशिया-प्रशांत में डेमोक्रेटिक लीडर्स के फोरम को फंड दिया है, जिसकी सह-संस्थापक सोनिया गांधी हैं। सोरोस हमारे देश में अलगाववादियों और खालिस्तानियों को फंड देते हैं। वह भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना चाहते हैं और उनके कांग्रेस नेताओं से संबंध हैं। इस पर चर्चा से बचने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है।" (एएनआई)