पीड़िता के साथ था प्रेम संबंध: दिल्ली की अदालत ने छात्रा से बलात्कार के आरोपी को बरी किया

New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है, यह देखते हुए कि पीड़िता आरोपी के साथ "प्रेम संबंध" में थी और इसलिए उसने उसके साथ बलात्कार नहीं किया। आरोपी पीड़िता का पड़ोसी था। अभियोजन पक्ष अदालत में यह साबित नहीं कर पाया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस जिस जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा कर रही थी, वह जाली था।

वे कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर चैट करते थे। अक्टूबर 2020 में पालम गांव के पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विशेष न्यायाधीश ( POCSO ) संतोष कुमार सिंह ने आरोपी को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

अदालत ने फैसले में कहा, "इसलिए, उपरोक्त टिप्पणियों, कारणों और चर्चाओं के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 506/354/376 (2) (एन) के तत्वों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।" आरोपी को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता आरोपी के साथ प्रेम संबंध में थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, "ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आया है कि आरोपी ने कभी भी पीड़िता को धमकाया हो या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उस पर आपराधिक हमला किया हो। ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आया है कि आरोपी ने कभी उसके साथ बलात्कार किया हो।" अदालत ने यह भी कहा कि खास तौर पर जब पीड़िता नाबालिग नहीं थी और इसलिए, बालिग होने के कारण, पीड़िता को अपनी भलाई के लिए खुद ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी।

अदालत ने कहा, "यह बात रिकॉर्ड में आई है कि जिस जगह पर कथित तौर पर अपराध किया गया, वह दूसरे घरों से घिरा हुआ था। ऐसा होने के बावजूद, पीड़िता ने कोई आवाज़ नहीं उठाई या चिल्लाई नहीं और आरोपी से मिलने के लिए बगल की इमारत की दूसरी मंजिल की छत पर चली गई।" अदालत ने आगे कहा कि पीड़िता के आचरण से पता चलता है कि उसने खुद इंस्टाग्राम पर संदेश भेजकर आरोपी को मिलने के लिए बुलाया था। आरोपी ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की।

अदालत ने कहा, "इसलिए, इस तथ्य के मद्देनजर सहमति तय करने का सवाल ही नहीं उठता कि बलात्कार का अपराध साबित नहीं हुआ है और जैविक एफएसएल रिपोर्ट भी नकारात्मक है।" अदालत ने कहा कि पीड़िता और आरोपी के बीच चैट के बारे में दूसरी एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) रिपोर्ट के अनुसार, फोरेंसिक जांच के दौरान मोबाइल फोन से कोई चैट नहीं मिल पाई।

अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता की गवाही 'स्टर्लिंग क्वालिटी' के मापदंडों को पूरा नहीं करती है क्योंकि यह भौतिक विसंगतियों, भौतिक विरोधाभासों और भौतिक सुधारों से भरी हुई है और इसलिए, इस अदालत का भरोसा नहीं जगाती।

अदालत ने स्पष्ट किया कि "इसमें कोई संदेह नहीं है कि बलात्कार/यौन उत्पीड़न के मामलों में, पीड़िता की एकमात्र गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते कि वह इस अदालत का विश्वास जगाए और पूरी तरह से भरोसेमंद, बेदाग और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली हो, जैसा कि कृष्ण कुमार मलिक मामले में माना गया है।" आरोपी के वकील दीपक शर्मा ने तर्क दिया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग नहीं थी और वह आरोपी के साथ रिश्ते में थी। यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस जिस जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा कर रही थी, वह जाली था क्योंकि उसमें पीड़िता के नाम का कोई उल्लेख नहीं था। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है, जो दर्शाता है कि पीड़िता का जन्म 19 नवंबर, 2007 को हुआ था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, और वह तीन साल और आठ महीने तक हिरासत में रहा। (एएनआई)