"मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं": ECI मतदाता सूची संशोधन पर जयराम रमेश

नई दिल्ली : कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को भारतीय नागरिकों की नागरिकता निर्धारित करने के चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना की, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव-निकाय के फैसले पर उन पर "पिछले दरवाजे से एनआरसी" करने का आरोप लगाया और कहा कि मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि बिहार विधानसभा चुनाव से चार-पांच महीने पहले यह अभ्यास क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में भय का माहौल है।

रमेश ने एएनआई से कहा, "मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं... मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है... नागरिकता साबित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। विधानसभा चुनाव से चार-पांच महीने पहले यह कवायद क्यों की जा रही है?... बिहार में डर का माहौल है..."

इससे पहले 15 जुलाई को, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय नागरिकों की नागरिकता निर्धारित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के अधिकार पर सवाल उठाया था, और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव-निकाय के फैसले पर "पिछले दरवाजे से एनआरसी" करने का आरोप लगाया था।

एएनआई से बात करते हुए, ओवैसी ने कहा, "चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि कोई नागरिक है या नहीं? हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले कहा था कि एसआईआर पिछले दरवाजे से एनआरसी है।" ओवैसी ने 2003 में बिहार में हुए आखिरी एसआईआर के नतीजों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "हम उन बीएलओ की संख्या की माँग करते हैं। हम अपनी पार्टी के सदस्यों से कहेंगे कि वे उन बीएलओ से मिलें और उनसे पूछें कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के वे लोग कहाँ हैं जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं... एसआईआर 2003 में हुआ था। उस समय कितने विदेशी नागरिकों का खुलासा हुआ था? ओवैसी ने न केवल सत्तारूढ़ गठबंधन और ईसीआई पर, बल्कि इंडिया ब्लॉक पर भी अपना मौखिक हमला जारी रखा और गठबंधन में शामिल होने की संभावना को खारिज कर दिया तथा उस पर नए नेताओं को दबाने का आरोप लगाया।

एएनआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, "एकतरफा प्यार नहीं होने वाला है। बिहार के लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप झूठ पर आधारित थे और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वे नहीं चाहते कि गरीबों और उत्पीड़ित लोगों का नेता उनका राजनीतिक नेतृत्व बने। ओवैसी ने कहा, "वे बस यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बने रहें और उनके पीछे सिर झुकाकर चलें।