विभाजन के दर्द पर उपराष्ट्रपति ने रखी बात
New Delhi, नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को विभाजन की भयावहता स्मरण दिवस के अवसर पर आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया, जिसका आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता और विभाजन अध्ययन केंद्र द्वारा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) के सहयोग से किया गया था। यह संगोष्ठी ' भारत का विभाजन - विस्थापन , अलगाव और पुनर्वास की गाथा ' विषय पर आयोजित की गई थी और इसमें भारत के विभाजन (1947) की कहानी पर ध्यान केंद्रित किया गया था ।
सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने संगोष्ठी में उपस्थित विभाजन के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि राष्ट्र अपने इतिहास के "सबसे दुखद और अमानवीय अध्यायों में से एक" पर विचार करने के लिए एकत्रित हुआ है।उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि विभाजन को याद करने का उद्देश्य कड़वाहट के साथ पुराने घावों को फिर से कुरेदना नहीं है, बल्कि अधिक एकता और सद्भाव की ओर बढ़ना है। उन्होंने कहा कि भारत जब स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, तब राष्ट्र को विभाजन के दौर से गुज़रे लोगों के बलिदानों और पीड़ाओं को याद करने के लिए कुछ पल रुकना चाहिए ।
सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाई, लेकिन इसके साथ ही एक अभूतपूर्व त्रासदी और मानव इतिहास के सबसे बड़े जन पलायनों में से एक को भी अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी का पैमाना विभाजन और घृणा के विनाशकारी परिणामों की एक स्पष्ट चेतावनी है।उपराष्ट्रपति ने 2023 में स्वतंत्रता एवं विभाजन अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की सराहना की, जो इस इतिहास के संरक्षण और अध्ययन के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि अल्पावधि में ही केंद्र ने सौ से अधिक विभाजन पीड़ितों के मौखिक बयान दर्ज किए हैं और व्याख्यानों, अभिलेखागारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को इस विषय से जोड़े रखा है।
उपराष्ट्रपति ने कहा, "हमारे बच्चों को विभाजन की सच्चाई जानने का अधिकार है ," उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतनी बड़ी त्रासदी को पाठ्यपुस्तक की कुछ पंक्तियों में समेटना संभव नहीं है। उन्होंने इस चिरस्थायी सत्य को याद दिलाया कि जो लोग अतीत को भुला देते हैं, वे उसी त्रासदी को दोहराने का जोखिम उठाते हैं।विभाजन के व्यापक ऐतिहासिक परिणामों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल्दबाजी में की गई सीमा निर्धारण प्रक्रिया ने ऐसे विवाद उत्पन्न किए जिनके प्रभाव आज भी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि विभाजन का भारत की रक्षा नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा है ।
विभाजन से मिले सबक और संकट के समय नेतृत्व के महत्व पर विचार करते हुए, राधाकृष्णन ने कहा कि व्यापक राष्ट्रीय हित में कठिन निर्णय लेने में राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प महत्वपूर्ण हैं।विभाजन काल की घटनाओं को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने तैयारी और जिम्मेदार निर्णय लेने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि लोगों की सुरक्षा से जुड़े फैसले पर्याप्त पूर्व सूचना के साथ लिए जाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि विभाजन मात्र राजनीतिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं था, बल्कि इसने एक ऐसे सभ्यतागत परिदृश्य को भी विभाजित कर दिया जो हजारों वर्षों से आपस में जुड़ा हुआ था। उन्होंने सिंधु नदी, करतारपुर साहिब, नानकाना साहिब, प्राचीन शक्तिपीठों और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और तक्षशिला की पुरातात्विक धरोहरों सहित कई महत्वपूर्ण सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों तक पहुंच में आई बाधा का उल्लेख किया।उपराष्ट्रपति ने नागरिकों से संकीर्ण पहचानों से ऊपर राष्ट्र को रखने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि कोई भी जाति, धर्म या क्षेत्र राष्ट्र से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को भारतीय होने पर गर्व महसूस करना चाहिए और उस साझा सभ्यतागत विरासत और राष्ट्रीय पहचान के प्रति सचेत रहना चाहिए जो देश को एकजुट रखती है।
इस अवसर पर, उपराष्ट्रपति ने विभाजन के 15 पीड़ितों को उनके साहस, दृढ़ता और विभाजन की यादों और अनुभवों को संरक्षित करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया ।उपराष्ट्रपति ने छात्रों को 'नशा निषेध' की शपथ भी दिलाई और युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि वे नशीले पदार्थों से दूर रहें और अपने भविष्य के लिए स्वस्थ, जिम्मेदार और रचनात्मक विकल्प चुनें।अपने संबोधन का समापन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विभाजन की भयावहता की स्मृति दिवस देश को यह याद दिलाना चाहिए कि स्वतंत्रता अनमोल है, एकता आवश्यक है और शांति को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन मंत्रालय (आईसीएचआर) और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में प्रदर्शित वस्तुएं विभाजन की भयावह मानवीय कीमत की सशक्त याद दिलाती हैं ।इस संगोष्ठी में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह; अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालय (आईसीएचआर) के अध्यक्ष प्रो. रघुवेंद्र तंवर; महाविद्यालयों के डीन प्रो. बलराम पाणि; रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता, साथ ही शिक्षाविद, विद्वान, छात्र और विभाजन के पीड़ित उपस्थित थे।
