एच1बी वीज़ा पर अमेरिका के कदम के मानवीय परिणाम होंगे, इसके पूर्ण प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा: MEA

नई दिल्ली : सरकार ने शनिवार को कहा कि एच-1बी वीजा आवेदनों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने के अमेरिकी फैसले के पूर्ण प्रभावों का भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्षों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है और इस उपाय से परिवारों के लिए उत्पन्न व्यवधान के रूप में मानवीय परिणाम होने की संभावना है।

अमेरिकी एच1बी वीजा कार्यक्रम पर प्रतिबंधों के संबंध में एक बयान में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के उद्योगों की नवाचार और रचनात्मकता में हिस्सेदारी है और उनसे आगे के सर्वोत्तम मार्ग पर परामर्श की उम्मीद की जा सकती है।

बयान में कहा गया है, "सरकार ने अमेरिकी एच1बी वीज़ा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्ट देखी हैं । इस उपाय के पूर्ण निहितार्थों का अध्ययन सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय उद्योग भी शामिल है, जिसने एच1बी कार्यक्रम से संबंधित कुछ धारणाओं को स्पष्ट करते हुए एक प्रारंभिक विश्लेषण पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।"

इसमें कहा गया है, " भारत और अमेरिका दोनों देशों के उद्योगों की नवप्रवर्तन और सृजनात्मकता में हिस्सेदारी है और उनसे आगे के सर्वोत्तम मार्ग पर परामर्श की उम्मीद की जा सकती है।"

बयान में कहा गया है कि कुशल प्रतिभा गतिशीलता ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में नवाचार और धन सृजन में योगदान दिया है और नीति निर्माता हाल के कदमों का आकलन करेंगे।

इसमें कहा गया है , "कुशल प्रतिभाओं की गतिशीलता और आदान-प्रदान ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार , आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और धन सृजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए नीति निर्माता आपसी लाभों को ध्यान में रखते हुए हाल के कदमों का आकलन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच मजबूत जन-जन संबंध शामिल हैं।"

इसमें आगे कहा गया है, "इस कदम से परिवारों पर पड़ने वाले व्यवधान के कारण मानवीय परिणाम होने की संभावना है। सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी प्राधिकारी इन व्यवधानों का उचित समाधान कर सकेंगे।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को "कुछ गैर-आप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध" शीर्षक से एक नया राष्ट्रपति घोषणापत्र जारी किया, जो एच-1बी वीजा कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव पेश करता है, जिसमें एच-1बी वीजा आवेदनों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाया गया है, जिससे नए सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह एक बहुत जरूरी सुधार है या अमेरिका की तकनीकी प्रतिभा पाइपलाइन के लिए एक संभावित झटका है।

21 सितंबर से लागू होने वाली यह घोषणा, एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम में व्यापक बदलाव लाने के ट्रम्प प्रशासन के अब तक के सबसे आक्रामक प्रयासों में से एक है। "व्यवस्थागत दुरुपयोग" पर कड़ी कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत, यह उन कंपनियों पर, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और आईटी क्षेत्रों में, कुशल विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की इच्छुक कंपनियों पर सख्त वित्तीय और अनुपालन संबंधी बोझ डालती है।

चूँकि 71-72% H1B वीज़ा भारतीयों को दिए जाते हैं , इसलिए ट्रंप द्वारा लगाया गया $100,000 का वार्षिक शुल्क कई भारतीय पेशेवरों को प्रभावी रूप से वंचित कर रहा है। इससे धन प्रेषण में भारी गिरावट आ सकती है, जो 2023 में $125 बिलियन था, जिसका असर घरेलू परिवारों और अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा।

टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी भारतीय आईटी दिग्गज कंपनियाँ एच1बी वीज़ा पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। नए शुल्क से उन्हें अरबों का नुकसान हो सकता है, जिससे नियुक्तियों में कमी आ सकती है या नौकरियाँ वापस भारत में आ सकती हैं ।

एच1बी वीज़ा कई भारतीय परिवारों के लिए उन्नति का एक प्रमुख मार्ग रहा है । यह बदलाव इस रास्ते को बंद कर सकता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक प्रगति प्रभावित हो सकती है।

भारतीय आईटी उद्योग निकाय नैसकॉम ने एच-1बी वीजा आवेदनों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का नया वार्षिक शुल्क लगाने के अमेरिकी निर्णय पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यह कदम वैश्विक व्यापार निरंतरता और अमेरिका में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संभावित रूप से विघटनकारी है।

शनिवार को जारी एक बयान में नैसकॉम ने कहा कि यद्यपि वह घोषणा के बारीक विवरणों की समीक्षा कर रहा है, लेकिन कुशल श्रमिक वीजा कार्यक्रम में इस तरह के महत्वपूर्ण समायोजन के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

उद्योग निकाय ने कहा , "इस तरह के समायोजनों का अमेरिका के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और व्यापक रोज़गार अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इसका असर उन भारतीय नागरिकों पर भी पड़ेगा जो एच-1बी वीज़ा पर वैश्विक और भारतीय कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। भारत की प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियाँ भी प्रभावित होंगी क्योंकि उन ऑनशोर परियोजनाओं की व्यावसायिक निरंतरता बाधित होगी जिनमें समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। कंपनियाँ बदलावों को अनुकूलित और प्रबंधित करने के लिए ग्राहकों के साथ मिलकर काम करेंगी।"

नैसकॉम ने कहा कि घोषणा की प्रभावशीलता कार्यान्वयन के लिए केवल एक दिन का समय देती है जो अवास्तविक और विघटनकारी है।

नैसकॉम ने कहा, "कार्यान्वयन की समय-सीमा (21 सितंबर की रात 12:01 बजे के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए) भी चिंता का विषय है। एक दिन की समय-सीमा दुनिया भर के व्यवसायों, पेशेवरों और छात्रों के लिए काफी अनिश्चितता पैदा करती है। इस पैमाने के नीतिगत बदलावों को पर्याप्त संक्रमण अवधि के साथ लागू करना सबसे अच्छा होता है, जिससे संगठनों और व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से योजना बनाने और व्यवधान को कम करने में मदद मिलती है । "

वैश्विक वितरण मॉडल में बदलाव को स्वीकार करते हुए, नैसकॉम ने बताया कि भारतीय आईटी कंपनियाँ अमेरिका में स्थानीय नियुक्तियों को बढ़ाकर एच-1बी वीज़ा पर अपनी निर्भरता लगातार कम कर रही हैं । इसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय फर्मों के अनुपालन और योगदान का भी बचाव किया ।

"ये कंपनियां अमेरिका में एच-1बी प्रक्रियाओं के लिए सभी आवश्यक शासन और अनुपालन का पालन करती हैं , प्रचलित वेतन का भुगतान करती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं तथा शिक्षा जगत और स्टार्टअप्स के साथ नवाचार साझेदारी करती हैं। इन कंपनियों के एच-1बी कर्मचारी किसी भी तरह से अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं ।"

उद्योग निकाय ने अमेरिका के तकनीकी नेतृत्व को बनाए रखने में उच्च कुशल प्रतिभा के महत्वपूर्ण महत्व को दोहराया , ऐसे समय में जब एआई और अन्य अग्रणी प्रौद्योगिकियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा को नया रूप दे रही हैं।

बयान में कहा गया है, " नैसकॉम ने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि उच्च-कौशल वाली प्रतिभाएँ अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नवाचार , प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं । यह ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब एआई और अन्य अग्रणी प्रौद्योगिकियों में प्रगति वैश्विक प्रतिस्पर्धा को परिभाषित करने के लिए तैयार है। उच्च-कौशल वाली प्रतिभाएँ अमेरिका के नवाचार नेतृत्व और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बनी रहेंगी।"

नैसकॉम ने कहा कि वह घटनाक्रम पर नजर रखना जारी रखेगा, उद्योग के हितधारकों के साथ बातचीत करेगा, तथा विवेकाधीन छूट प्रक्रिया पर और स्पष्टता की मांग करेगा, जिसे गृह सुरक्षा विभाग के सचिव द्वारा प्रदान किया जाना है।