केंद्रीय मंत्री Shivraj Chauhan ने दुकानदारों से मुलाकात की, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया

Sehore सीहोर : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और संशोधित जीएसटी (माल और सेवा कर) दरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक आउटरीच पहल में स्थानीय दुकानदारों के साथ बातचीत की। इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना है तथा व्यापारियों और उपभोक्ताओं को नवीनतम कर अपडेट के बारे में जानकारी देना है।

इससे पहले चौहान ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के कार्यान्वयन की सराहना करते हुए इसे लोगों के लिए "बचत उत्सव" बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन बदलावों से दैनिक उपयोग की वस्तुएं, कृषि उपकरण और कपड़े अधिक किफायती हो गए हैं, जिसका सीधा लाभ आम आदमी को मिल रहा है। एएनआई से बात करते हुए चौहान ने कहा, "नवरात्रि में देवी अपना आशीर्वाद बरसा रही हैं। लेकिन मोदी सरकार ने उपहारों की बौछार कर दी है। आम आदमी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दैनिक उपयोग के उत्पाद आज से सस्ते हो गए हैं। कृषि उत्पाद सस्ते हैं। खाद्य उत्पाद सस्ते हैं। कपड़े कम महंगे हैं। यह 'बचत उत्सव' है। लोग पैसे बचाएंगे और इसका इस्तेमाल कहीं और करेंगे।"

मंत्री ने बताया कि नई जीएसटी दरों से किसानों को बड़ी बचत होगी और छोटे ट्रैक्टरों पर 23,000 रुपये, बड़े ट्रैक्टरों पर 63,000 रुपये और कंबाइन हार्वेस्टर पर 1.87 लाख रुपये की बचत होगी। चौहान ने सुधार के लाभों के लिए लोगों को बधाई दी और इस बात पर जोर दिया कि जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "लोगों को बधाई... हमारे सभी विधायक, सांसद और कार्यकर्ता जीएसटी दरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बाजारों में जाएंगे ताकि लाभ लोगों तक पहुंचे और बीच में न रुके।"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश पर ज़ोर देते हुए, चौहान ने नागरिकों और व्यापारियों से भारतीय उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के अनुसार, हमें स्वदेशी खरीदना चाहिए... व्यापारियों को स्वदेशी बेचना चाहिए।"केंद्र सरकार द्वारा 4 सितंबर को अनुमोदित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार 22 सितंबर से लागू हो गए।

जीएसटी 2.0 में दो मुख्य कर स्लैब, 5% और 18%, तथा विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% क्षतिपूर्ति उपकर शामिल है।नए ढांचे से अनुपालन को आसान बनाने, उपभोक्ता कीमतों को कम करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और कृषि से लेकर ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला को समर्थन मिलने की उम्मीद है, और इसका उद्देश्य जीवन की लागत को कम करना, एमएसएमई को मजबूत करना, कर आधार को व्यापक बनाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।