Union Minister जयंत चौधरी ने वीबी-जी-राम-जी विधेयक विवाद पर यह बात कही

नई दिल्ली : वीबी-जी राम जी विधेयक (विक्षित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)) पर विपक्ष की आलोचना के बीच, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार की सभी योजनाएं महात्मा गांधी से प्रेरित हैं और उनके ग्राम स्वराज के विचार को ध्यान में रखती हैं। एएनआई से बात करते हुए चौधरी ने कहा, "यह एक राजनीतिक लड़ाई है। भारत सरकार महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चल रही है, उनके ग्राम स्वराज के विचार को ध्यान में रखते हुए। भारत सरकार की सभी योजनाएं महात्मा गांधी से प्रेरित हैं।"

आज सुबह ही, कांग्रेस पार्टी की संसदीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने केंद्र पर एमजीएनआरईजीए योजना को 'बुर्दस्त' करने का आरोप लगाया , जो कोविड काल के दौरान गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुई थी।देशवासियों को संबोधित एक वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार, गरीब और वंचित लोगों के हितों की अनदेखी की है।

सोनिया गांधी ने कहा, "पिछले 11 वर्षों में, मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों, गरीबों और वंचितों के हितों की अनदेखी की है और एमजीएनआरईजीए को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है , जबकि कोविड काल के दौरान यह गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुई थी।"

उन्होंने आगे कहा, “यह अत्यंत खेदजनक है कि हाल ही में सरकार ने एमजीएनआरईजीए पर मनमानी की है। महात्मा गांधी का नाम तो हटा ही दिया गया, साथ ही एमजीएनआरईजीए का स्वरूप और ढांचा भी मनमाने ढंग से बदल दिया गया—बिना किसी विचार-विमर्श के, बिना किसी से परामर्श किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए।”

2005 में पेश किए गए और 2006 में लागू किए गए इस अधिनियम के पारित होने पर विचार करते हुए, गांधी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इस "क्रांतिकारी कदम" से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को लाभ हुआ और "वंचित, शोषित, गरीब और सबसे गरीब" लोगों को आजीविका प्रदान की गई।

कांग्रेस नेता ने कहा, “मुझे आज भी 20 साल पहले की वो घटना अच्छी तरह याद है जब डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और संसद में सर्वसम्मति से एमजीएनआरईजीए अधिनियम पारित हुआ था। यह एक क्रांतिकारी कदम था, जिसका लाभ करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला । विशेष रूप से, यह वंचित, शोषित, गरीब और सबसे गरीब लोगों के लिए आजीविका का साधन बन गया।”

गांधी ने कहा कि एमजीएनआरईजीए का कार्यान्वयन "कभी भी किसी पार्टी का विशेष मामला नहीं था" और यह योजना हमेशा जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी।

उन्होंने कहा, “ एमजीएनआरईजीए को लाने और लागू करने में कांग्रेस की अहम भूमिका थी , लेकिन यह कभी भी पार्टी-विशिष्ट मामला नहीं था। यह राष्ट्रीय हित और जनता के हित से जुड़ी योजना थी। इस कानून को कमजोर करके मोदी सरकार ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों किसानों, मजदूरों और भूमिहीन गरीबों के हितों पर हमला किया है।”

"हम सब इस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बीस साल पहले, मैंने भी अपने गरीब भाइयों और बहनों के लिए रोजगार के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किया था ; आज भी मैं इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं," सोनिया गांधी ने जोर देकर कहा।

इस बीच, कांग्रेस अगले सप्ताह 27 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक आयोजित करने जा रही है , जिसमें वीबी जी आरएएमजी विधेयक का देशव्यापी विरोध करने की अपनी योजना पर निर्णय लिया जाएगा।

हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान, संसद ने रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक पारित किया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के कुछ घंटों बाद राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी।

यह विधेयक ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य को, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, मौजूदा 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का वेतनभोगी रोजगार सुनिश्चित करता है।

विधेयक की धारा 22 के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण का पैटर्न 60:40 होगा, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर) के लिए यह 90:10 होगा।

विधेयक की धारा 6 राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष में कुल साठ दिनों की अवधि को अग्रिम रूप से अधिसूचित करने की अनुमति देती है, जिसमें बुवाई और कटाई के चरम कृषि मौसम शामिल हैं।