केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक कल संसद में
New Delhi: संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। इसी दौरान, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक कल, 31 जुलाई को संसद परिसर में होगी।
यह बैठक संभवतः दोपहर 1 बजे होगी।
इस बीच, 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की चौथी विशेष बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक संकट का आकलन किया गया और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा की गई।
इस संघर्ष से कई क्षेत्रों में संभावित चुनौतियों को देखते हुए, प्रधानमंत्री ने सरकार के सभी विभागों के मिलकर काम करने वाले (whole-of-government) व्यापक दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों की सुरक्षा के उपायों को तेजी से लागू करने और राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक एकीकृत और समन्वित निगरानी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया।कैबिनेट सचिव ने CCS को मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने LNG/LPG और उर्वरकों सहित पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि LPG की खरीद के स्रोतों में पहले ही विविधता लाई जा चुकी है और प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का कुल स्टॉक और आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है।
कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSE) की रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर काम कर पा रही हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन लगातार जारी है। पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन का विस्तार करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप PNG कनेक्शन में काफी वृद्धि हुई है।
सरकार नेशनल गैस ग्रिड के विस्तार, LNG आयात और री-गैसीफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार और 'पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर, 2026' के तहत समयबद्ध तरीके से पाइपलाइन और 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' की मंजूरी के माध्यम से उद्योगों में LPG के विकल्प को भी बढ़ावा दे रही है। बैठक के दौरान, आने वाले रबी सीजन के लिए उर्वरकों की जरूरतों का आकलन किया गया और उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए।
