केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राज्यों में 24,634 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी
New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को चार राज्यों - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ - में 24,634 करोड़ रुपये की चार रेल परियोजनाओं को मंज़ूरी दी।
केंद्र सरकार ने कहा है कि ये परियोजनाएँ भारतीय रेलवे की मौजूदा अवसंरचना दूरी को 894 किलोमीटर और बढ़ा देंगी और यात्री एवं माल परिवहन के लिए निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेंगी।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई। इसमें महाराष्ट्र में वर्धा-पुसावल के बीच 314 किलोमीटर, तीसरी और चौथी लाइन, महाराष्ट्र में गोंदिया-छत्तीसगढ़ में तोंगकर के बीच 84 किलोमीटर, चौथी लाइन, गुजरात में वडोदरा-मध्य प्रदेश में रतलाम के बीच 259 किलोमीटर, तीसरी और चौथी लाइन, मध्य प्रदेश में इटारसी-भोपाल-बीना के बीच 84 किलोमीटर, चौथी लाइन, मध्य प्रदेश में इटारसी-भोपाल-बीना के बीच 84 किलोमीटर शामिल हैं। 4 रेल परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।
बैठक के बाद, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'चार राज्यों के 18 जिलों को कवर करने वाली इन बहुआयामी रेल कॉरिडोर परियोजनाओं से 3,633 गाँवों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रेलवे की दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी। ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया विज़न के अनुरूप क्रियान्वित की जा रही हैं। इससे संबंधित क्षेत्रों का व्यापक विकास सुनिश्चित होगा और लोगों का सशक्तिकरण होगा।'
प्रधानमंत्री की व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और माल परिवहन में सुधार लाने का उद्देश्य है। साँची, सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व, हज़ारा जलप्रपात, नवगाँव राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क सुनिश्चित करने से पर्यटन क्षेत्र को बहुत लाभ होगा।
उन्होंने कहा, "कोयला, कंटेनर, सीमेंट, स्टील, खाद्यान्न सहित माल परिवहन के लिए ये महत्वपूर्ण मार्ग हैं। इसलिए, नई परियोजनाओं के माध्यम से माल परिवहन में सुधार होगा।"
