केंद्रीय बजट 'सबका साथ, सबका विकास' दृष्टिकोण को दर्शाता है: Shrikant Shinde

New Delhi : शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने रविवार को केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह 'सबका साथ, सबका विकास' की परिकल्पना को दर्शाता है और युवा रोजगार, महिला सशक्तिकरण, अवसंरचना विकास और खेल पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही राजकोषीय घाटे को भी कम करता है। एएनआई से बात करते हुए शिंदे ने कहा, "यह बजट सभी का है और 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन को पूरा करता है। इसमें युवा रोजगार, महिला सशक्तिकरण, अवसंरचना विकास और खेल को शामिल किया गया है। इस बजट में राजकोषीय घाटा भी कम हुआ है।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने के लिए खड़ी हुईं। उन्होंने लगातार नौवां बजट पेश किया।आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत की यात्रा के लिए एक "मजबूत आधार" बताते हुए इसकी सराहना की और कहा कि यह उस 'सुधार एक्सप्रेस' को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा जिस पर देश सवार है।

राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यह बजट विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत आधार है। यह बजट भारत की 'सुधार की रफ्तार' को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। इन अभूतपूर्व सुधारों से भारत के साहसी और प्रतिभाशाली युवाओं को अपार अवसर मिलेंगे। हमारा प्रयास कौशल, व्यापकता और स्थिरता को निरंतर मजबूत करना रहा है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक सबसे बड़ी संपत्ति हैं और सरकार ने उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। उन्होंने कहा, "किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके नागरिक होते हैं। हाल के वर्षों में, हमारी सरकार ने अपने नागरिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है।"

राजकोषीय और आर्थिक रणनीति पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "यह एक ऐसा अनूठा बजट है जो राजकोषीय घाटे को कम करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने पर केंद्रित है और इसके साथ ही, इस बजट में उच्च पूंजीगत व्यय और उच्च विकास का संयोजन भी है।"

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता और कई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों के विकास पर विशेष ध्यान देने से राज्यों का विकास होगा।