Union Budget 2026: 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक स्थल बनाने का प्रस्ताव

New Delhi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोथल, धोलावीरा और सारनाथ सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को "जीवंत, अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थलों" के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा। यह केंद्र इन स्थलों पर सुनियोजित पैदल मार्ग खोलेगा, जिसमें संरक्षण प्रयोगशालाओं, व्याख्या केंद्रों और गाइडों की सहायता के लिए आकर्षक कहानी कहने और प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा।

संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत, अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव करती हूं। खुदाई से प्राप्त भू-भागों को सुनियोजित पैदल मार्गों के माध्यम से जनता के लिए खोला जाएगा। संरक्षण प्रयोगशालाओं, व्याख्या केंद्रों और गाइडों की सहायता के लिए गहन कहानी कहने के कौशल और प्रौद्योगिकियों को पेश किया जाएगा।" वित्त मंत्री सीतारमण ने चार दूरबीन अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना या उन्नयन की भी घोषणा की।

वित्त मंत्री ने कहा, "खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान को आकर्षक अनुभवों के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए, चार दूरबीन अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना या उन्नयन किया जाएगा - राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन, राष्ट्रीय विशाल ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड दूरबीन, हिमालयन चंद्र दूरबीन और कॉसमॉस-2 तारामंडल।"

अपना लगातार नौवां बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को देशभर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता देने की योजना बना रही है।

इस कदम का उद्देश्य युवा भारतीयों को ऐसे क्षेत्र में करियर के लिए तैयार करना है, जिसमें 2030 तक दो मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने कहा, "भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है," और भविष्य की कार्यबल मांगों को पूरा करने के लिए प्रारंभिक अनुभव और संरचित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रस्तावित प्रयोगशालाओं में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।

इस घोषणा से एवीजीसी क्षेत्र सरकार के व्यापक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के दायरे में मजबूती से स्थापित हो जाता है, जो बजट का केंद्रीय विषय है।

रचनात्मक और डिज़ाइन शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से, सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि पूर्वी भारत में एक चुनौती-आधारित पाठ्यक्रम के माध्यम से एक नया राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इस पहल का लक्ष्य भारतीय डिज़ाइन उद्योग में बढ़ती मांग को पूरा करना और उच्च गुणवत्ता वाली डिज़ाइन शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना है।