Union Budget 2026: केंद्र ने रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए

New Delhi: केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय को वर्ष 2026-27 के लिए 78 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। पूंजीगत व्यय बजट के तहत रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए 21 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर, रक्षा मंत्रालय के बजट आवंटन में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजीगत व्यय में 21.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2025-2025 में 1.80 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपये हो गया है। रक्षा मंत्रालय के पास राफेल लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और मानवरहित हवाई वाहनों के अनुबंध जैसी कई बड़ी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।

रक्षा बजट (नागरिक) में पिछले वर्ष के 28,554.61 करोड़ रुपये की तुलना में 0.45 प्रतिशत की कमी की गई है। इस बीच, रक्षा सेवाओं (राजस्व) और पूंजीगत व्यय के लिए क्रमशः 3,65,478.98 करोड़ रुपये और 2,19,306.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो क्रमशः 17.24 प्रतिशत और 21.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

रक्षा पेंशन के लिए आवंटन में भी वृद्धि देखी गई, केंद्र ने इसके लिए 1,71,338.22 करोड़ रुपये आवंटित किए। रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, "रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या समग्र आवश्यकताओं के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान के पुर्जों के निर्माण हेतु आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है।" इसी बीच, अमेरिकी टैरिफ के जवाब में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर टैरिफ दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा।

निर्यात को बढ़ावा देने और अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित समुद्री खाद्य उद्योग को पुनर्जीवित करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, वित्त मंत्री सीतारमण ने निर्यात के लिए समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले कुछ विशिष्ट इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की सीमा को पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफओबी मूल्य के वर्तमान एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं निर्यात के लिए समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले कुछ विशिष्ट इनपुट पर शुल्क-मुक्त आयात की सीमा को पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफओबी मूल्य के वर्तमान एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं कुछ विशिष्ट इनपुट पर शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने का भी प्रस्ताव करती हूं, जो वर्तमान में चमड़े या सिंथेटिक जूते के निर्यात के लिए उपलब्ध है, अब जूते के ऊपरी भाग के निर्यात के लिए भी उपलब्ध होगी।"

वित्त मंत्री ने बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल और महत्वपूर्ण खनिजों के निर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क छूट का प्रस्ताव रखा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने रिकॉर्ड नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया।