UKIBC ने सरकार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ तीसरे वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी की

New Delhi, नई दिल्ली : यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूकेआईबीसी) ने गुरुवार को नई दिल्ली में अपना तीसरा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किया, जो एक प्रमुख कार्यक्रम था, जिसमें सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के वरिष्ठ नेता एक साथ आए और इस बात पर चर्चा की गई कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार द्विपक्षीय व्यापार, नवाचार और सतत विकास के भविष्य को आकार दे सकती है। इस सम्मेलन में भारत गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार, तथा प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों की ब्रिटिश और भारतीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस वर्ष का विषय, "यूके-भारत टेक वेंचर्स: सीमाओं से परे एक साझेदारी", वैश्विक व्यापार को मजबूत करने, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने और भारत के डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 विजन में योगदान देने में उभरती प्रौद्योगिकियों - जैसे एआई, फिनटेक, स्वच्छ तकनीक और डिजिटल बुनियादी ढांचे - की भूमिका पर केंद्रित था।

सम्मेलन में, यूकेआईबीसी ने "यूके-भारत तकनीकी उद्यम साझेदारी सीमाओं से परे" शीर्षक से एक क्षेत्रीय रिपोर्ट जारी की। यह विस्तृत रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों और दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी साझेदारी की सफलता की कहानियों को दर्शाती है। हमने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर आधारित एक विस्तृत दस्तावेज़ भी जारी किया, जिसमें विकास और सहयोग के अवसरों को दर्शाया गया है।

भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने कहा, "प्रौद्योगिकी और नवाचार यूके-भारत विज़न 2035 के केंद्र में हैं, जिसका समर्थन हमारे प्रधानमंत्रियों ने जुलाई में किया था। यूके-भारत बिज़नेस काउंसिल द्वारा आयोजित आज का प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन संबंधों को और मज़बूत कर रहा है। इसने हमारे ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते और हमारी द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (TSI) पर हाल ही में हुए हस्ताक्षर के बाद व्यापार और निवेश में हमारी बढ़ती साझेदारी को बल दिया है, जो यह निर्धारित करती है कि हमारे दोनों देश इस दशक की निर्णायक प्रौद्योगिकियों पर कैसे मिलकर काम करेंगे। यह सम्मेलन हमारी साझेदारी की मज़बूती और विकास को बढ़ावा देने तथा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की हमारी साझा महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब रहा है।"

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव, अजीत कुमार ने विकसित भारत 2047 के अनुरूप, तकनीक-सक्षम अर्थव्यवस्था के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के बारे में बात की। यूकेआईबीसी के अध्यक्ष, रिचर्ड हील्ड ओबीई ने कहा, "तीसरा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन यूके-भारत प्रौद्योगिकी गलियारे की ताकत और महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। हमें सरकार और व्यापार जगत के नेताओं को विचारों के आदान-प्रदान, समाधानों की पहचान करने और आगे का रास्ता तय करने के लिए एक मंच प्रदान करने पर गर्व है। यूकेआईबीसी दोनों सरकारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सहयोग कंपनियों के लिए अवसरों को खोले, भारत की विकास यात्रा का समर्थन करे और यूके-भारत साझेदारी को मजबूत करे।"

यूकेआईबीसी एक नीति-समर्थन और रणनीतिक परामर्श देने वाली गैर-लाभकारी संस्था है, जिसका लक्ष्य यूके-भारत व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए, हम व्यवसायों और विश्वविद्यालयों को दोनों बाज़ारों में अन्वेषण, प्रवेश और विस्तार के लिए रणनीतिक और व्यावहारिक सहायता प्रदान करते हैं। हम अधिक से अधिक ब्रिटिश व्यवसायों को भारत में अवसरों को तलाशने और सफल होने में मदद करना चाहते हैं। भारत में अवसरों की तलाश कर रहे व्यवसायों को तथ्यात्मक बाज़ार अंतर्दृष्टि के आधार पर एक रणनीति विकसित करनी होगी और फिर उसे लागू करना होगा। यूके-इंडिया बिज़नेस काउंसिल के पास ऐसा करने में मदद करने के लिए ज्ञान, नेटवर्क और लोग मौजूद हैं।

ब्रिटेन-भारत सहयोग दोनों देशों में समृद्धि और रोज़गार का सृजन करता है, और ब्रिटेन और भारत के व्यवसायों के पास ऐसे विचार, तकनीक, सेवाएँ और उत्पाद हैं जो जीवन को बेहतर बनाते हैं। हम ब्रिटेन और भारत की सरकारों, विकेंद्रीकृत प्रशासनों, इंग्लैंड के शहरी क्षेत्रों और भारत भर की राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा मानना ​​है कि एक मज़बूत ब्रिटेन-भारत आर्थिक साझेदारी वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव की एक शक्ति है।