UBT सेना सांसद अरविंद सावंत ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर दी प्रतिक्रिया

New Delhi: शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने गुरुवार को कहा कि ' एक राष्ट्र एक चुनाव ' के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति होनी चाहिए क्योंकि इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। "इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। यह आसान नहीं है। संघवाद में विश्वास रखने वाले देश के रूप में, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जेपीसी को बुलाया जाना चाहिए। लाखों हितधारक हैं..." शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई ने चुनाव आयोग, प्रशासन और पुलिस की एक साथ चुनाव कराने की क्षमता पर सवाल उठाया और चुनाव आयोग के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा मुद्दों के कारण झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते।

देसाई ने कहा, "यह सही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश और इसके विकास के लिए अच्छा है, लेकिन क्या चुनाव आयोग, प्रशासन और पुलिस में ऐसा करने की क्षमता है? हमारे पास उचित बुनियादी ढांचा भी नहीं है। यहां तक ​​कि झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव भी एक साथ नहीं हो सकते..." ' एक राष्ट्र एक चुनाव ' पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएमके सांसद टी शिवा ने कहा कि बिल को संसद में आने दीजिए, विपक्ष उस पर विस्तृत बहस करेगा।

उन्होंने कहा, "संसद को इसे मंजूरी देनी चाहिए। इसे संसद के समक्ष आने दें, हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे। बेशक, वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डीएमके को अपनी आपत्तियां हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं..." गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे संसद में इसे पेश करने का रास्ता साफ हो गया।

मंजूरी के बाद, देश भर में एकीकृत चुनावों के लिए आधार तैयार करने वाले एक व्यापक विधेयक को पेश किए जाने की उम्मीद है।उल्लेखनीय है कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है।

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में सिफारिशों को रेखांकित किया गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास की अगुआई करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" (एएनआई)