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TMC के ममता गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चार फ्रीज बैंक खातों के संचालन की मांग खारिज

Kavita2
1 Oct 2026 12:53 PM IST
TMC के ममता गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चार फ्रीज बैंक खातों के संचालन की मांग खारिज
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी नेतृत्व वाले गुट को बड़ा झटका देते हुए चार फ्रीज बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें ममता गुट को इन खातों के संचालन की अंतरिम इजाजत नहीं दी गई थी। अदालत ने हालांकि हाई कोर्ट से संबंधित मामले की सुनवाई तेजी से करने को कहा है।

मामला चार ऐसे बैंक खातों से जुड़ा है जिन्हें डेबिट फ्रीज किया गया है। इन खातों में कुल करीब 804 करोड़ रुपये जमा होने की बात सामने आई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट ने इन खातों को संचालित करने के लिए अदालत से अंतरिम राहत मांगी थी, लेकिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को ममता गुट की याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार किया था। हाई कोर्ट के सामने चार सरकारी बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि नई राहत देने से उसके पहले के उस आदेश की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसके तहत तीन अन्य फ्रीज खातों से केवल सीमित खर्च की अनुमति दी गई थी।

इन चार खातों को पश्चिम बंगाल पुलिस की साइबर शाखा की कार्रवाई के बाद डेबिट फ्रीज किया गया था। शिकायतों में कथित वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े आरोप लगाए गए थे। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अभी न्यायिक और जांच प्रक्रिया में सामने आना बाकी है। ममता गुट ने खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई और उससे जुड़ी एफआईआर पर सवाल उठाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में ममता गुट की ओर से दलील दी गई कि खातों को संचालित नहीं कर पाने से पार्टी की वित्तीय और प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इसके बावजूद जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने के पक्ष में नहीं है।

पीठ ने इस मामले को हाई कोर्ट के समक्ष ही आगे बढ़ने दिया और जल्द सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खातों को खोलने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन मूल विवाद पर अंतिम फैसला भी नहीं सुनाया है। मामला अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में विचाराधीन रहेगा।

TMC के बैंक खातों को लेकर पिछले कुछ महीनों से कानूनी विवाद चल रहा है। इससे पहले पार्टी के तीन प्रमुख HDFC बैंक खातों को लेकर भी मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। उन खातों में करीब 440 करोड़ रुपये होने की जानकारी सामने आई थी। हाई कोर्ट ने जुलाई में ममता गुट को रोजमर्रा के प्रशासनिक खर्च, कर्मचारियों के वेतन और किराए जैसी जरूरतों के लिए सीमित राशि निकालने की अनुमति दी थी। इसके लिए अदालत ने एक विशेष अधिकारी की निगरानी की व्यवस्था भी की थी।

उस समय हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई के तरीके और जल्दबाजी को लेकर भी सवाल उठाए थे। अदालत ने बैंक से खातों में जमा राशि का पूरा विवरण मांगा था और जांच से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए थे। हालांकि खातों पर लगी रोक पूरी तरह हटाई नहीं गई थी।

इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की जांच भी मामले में जुड़ गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कुछ बैंक खातों को फ्रीज किया था। आधिकारिक अदालती रिकॉर्ड के अनुसार जुलाई में छह बैंक खातों पर कार्रवाई की गई थी, जिनमें चार HDFC और दो ICICI बैंक खाते शामिल थे। इनमें से कुछ खाते पहले से राज्य पुलिस की एफआईआर से जुड़े हुए थे।

अगस्त में भी ममता गुट ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी, लेकिन उसी पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को संतुलित बताते हुए उसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संबंधित पक्ष अपनी शिकायतें हाई कोर्ट या अदालत की ओर से नियुक्त अधिकारी के सामने रख सकते हैं।

अब चार और फ्रीज खातों से जुड़ी याचिका खारिज होने के बाद ममता गुट के लिए तत्काल वित्तीय राहत का रास्ता फिर बंद हो गया है। इन खातों में करीब 804 करोड़ रुपये होने के कारण यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण बना हुआ है।

TMC के भीतर गुटीय विवाद भी इस पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि में है। पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच संगठन, नाम, चुनाव चिह्न और वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद से जुड़े आरोपों और शिकायतों के बाद बैंक खातों पर कार्रवाई हुई थी।

हालांकि अदालतों ने अब तक इस बात पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है कि खातों में मौजूद धन पर किस गुट का पूर्ण अधिकार है या वित्तीय अनियमितताओं के आरोप साबित होते हैं या नहीं। फिलहाल अलग-अलग जांच और न्यायिक कार्यवाही जारी हैं।

सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश केवल इस सवाल तक सीमित है कि क्या चार फ्रीज खातों को तुरंत संचालित करने की अंतरिम अनुमति दी जाए। अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रहने दिया।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट अब हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई का इंतजार करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई में तेजी लाने को कहे जाने के बाद इस मामले में आने वाले समय में महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।

फिलहाल चार बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज जारी रहेगा और ममता गुट इन खातों से सामान्य तरीके से लेनदेन नहीं कर सकेगा। हाई कोर्ट में आगे होने वाली सुनवाई और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि इन खातों पर लगी रोक जारी रहेगी, सीमित राहत दी जाएगी या बाद में पूरी तरह हटाई जाएगी।

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