सीईसी के खिलाफ जंतर-मंतर आंदोलन से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा

Delhi 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नियोजित विरोध प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे इंडिया ब्लॉक आंदोलन से पहले दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 221 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें लगभग 23,000 कर्मी शामिल हैं। जुलाई में एनईईटी पेपर लीक पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली में पहले से ही 111 कंपनियां तैनात की गई थीं, अब 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की अतिरिक्त 110 कंपनियां तैनात की गई हैं, जो हाल के वर्षों में राजधानी में सबसे बड़ी सुरक्षा तैनाती में से एक है।

तैनाती में सीआरपीएफ की 85, एसएसबी की 10, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की सात, आईटीबीपी की सात और सीआईएसएफ की एक कंपनी शामिल है। व्यवस्था से परिचित सूत्रों ने बताया कि ये बल 12 अक्टूबर तक दिल्ली में तैनात रहेंगे। इसके अलावा, विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के लगभग 20,000 जवान तैनात रहेंगे। अतिरिक्त सीएपीएफ तैनाती के लिए, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से कंपनियों को फिर से तैनात किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि सीजेपी के जुलाई विरोध के दौरान, लगभग 150 सीएपीएफ कंपनियां तैनात की गईं, जबकि किसानों के आंदोलन के दौरान 93 कंपनियां तैनात की गईं। दिल्ली में सभी प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी निगरानी के साथ, पूरी राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों ने बताया कि अधिकारी नई दिल्ली क्षेत्र में मेट्रो स्टेशनों को बंद कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बाजार भी बंद कर सकते हैं।

एक बहुस्तरीय बैरिकेडिंग प्रणाली लगाई जाएगी, जबकि केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि शहर भर में प्रमुख स्थानों पर चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे लगाए जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल आदेश जारी करने का अधिकार देती है, भी लागू रहेगी। सूत्रों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक समारोहों की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल कड़ी निगरानी में रहेंगे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत पड़ोसी राज्यों को भी विरोध प्रदर्शन के दौरान अलर्ट पर रहने को कहा गया है।