त्रिशूर पूरम: दो देवस्वोम ने हाथियों की परेड के लिए Kerala HC के दिशा-निर्देशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया

New Delhi नई दिल्ली : प्रसिद्ध 'त्रिशूर पूरम' के दो प्रमुख प्रतिभागियों, तिरुवंबाडी और परमेक्कावु देवस्वोम की प्रबंधन समितियों ने हाथियों की परेड के लिए केरल उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रबंधन समिति ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को लागू किया जाता है तो इससे दो शताब्दी पुराना त्योहार और राज्य की समृद्ध विरासत का उत्सव "ठप" हो जाएगा। उच्च न्यायालय ने 13 और 28 नवंबर को दो आदेश जारी किए थे, जिसमें मंदिरों को हाथियों की परेड पर लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया था।

आदेश में परेड के दौरान दो हाथियों के बीच न्यूनतम तीन मीटर की दूरी, हाथी और फ्लेमब्यू (अग्नि स्तंभ) या आग के किसी अन्य स्रोत के बीच न्यूनतम पांच मीटर की दूरी, हाथी से जनता के बीच न्यूनतम आठ मीटर की दूरी और किसी भी प्रकार का पर्क्यूशन प्रदर्शन अनिवार्य किया गया है।

... याचिकाकर्ताओं - दो प्रमुख देवस्वोम, परमेक्कावु और थिरुवंबाडी, तथा आठ अन्य मंदिरों के साथ कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश व्यापक और व्यापक थे, तथा इससे उत्सव की योजना बनाने में अंतिम समय में भ्रम और व्यवधान उत्पन्न हुआ।

याचिका में कहा गया है, "उत्सव के पैमाने और 5 लाख से अधिक लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए सटीक दूरी और भीड़ नियंत्रण उपायों की आवश्यकता वाले निर्देशों को लागू करना कठिन था। सीमित समय सीमा के भीतर इन निर्देशों को लागू करने से याचिकाकर्ताओं पर भारी बोझ पड़ा, जिन्हें उत्सव की पवित्रता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हुए कई एजेंसियों के बीच समन्वय का प्रबंधन करना पड़ा।"

एडवोकेट अभिलाष ने कहा कि उच्च न्यायालय ने समय से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के सबरीमाला मंदिर मामले में निष्कर्षों पर भरोसा कर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है और ऐसा निष्कर्ष दिया है जो न केवल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रश्न के साथ असंगत है, बल्कि त्रिशूर पूरम से जुड़े उत्सवों के गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी पहचानने में विफल है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में नागरिकों के अन्य अधिकारों के साथ-साथ धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के दायरे और दायरे की जांच करने का फैसला किया था, जो 2018 के एक फैसले से उत्पन्न हुआ था जिसमें केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। देवासम ने आगे कहा, "उच्च न्यायालय का निष्कर्ष इस तथ्य की अवहेलना करता है कि हाथियों की परेड सदियों से देवासम की धार्मिक परंपराओं का एक अभिन्न अंग रही है, और एक आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में इसकी स्थिति को मनमाने ढंग से एक ऐसे फैसले के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसके निष्कर्ष अभी भी न्यायिक जांच के अधीन हैं।" याचिकाकर्ताओं ने 13 और 28 नवंबर के आदेशों को रद्द करने की मांग की और अंतरिम में उन्होंने उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों पर रोक लगाने और राज्य सरकार को यह निर्देश देने की मांग की कि अपील के लंबित रहने के दौरान नए नियम, यदि कोई हों, बनाते समय इन आदेशों पर भरोसा न किया जाए। (एएनआई)