राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, "यह 2024 के लिए है...।"

नई दिल्ली (एएनआई): राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को कहा कि हम हमेशा महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में थे, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए है।

"क्या वे (केंद्र) इसे परिसीमन के बिना लागू करेंगे? आपने केवल परिसीमन और जनगणना के बारे में बात की थी। परिसीमन और जनगणना न करें और कल इसे लागू करें। फिर हम तैयार हैं। हम 2014 में और उससे पहले भी हमेशा तैयार थे जब वे विपक्ष में थे , “सिब्बल ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि अगर वे यह बिल 2014 में लाते तो यह अब तक लागू हो गया होता.

उन्होंने कहा, "अगर वे इस बिल को 2014 में लाए होते तो इसे अब तक लागू कर दिया गया होता...वे इस बिल को 2029 में भी लागू नहीं करना चाहते...यह 2024 के लिए है।"

मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह विधेयक पेश किया. इस बिल का नाम "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" रखा गया है।

सदन में विधेयक पेश करते हुए मंत्री ने कहा, "यह विधेयक महिला सशक्तिकरण के संबंध में है। संविधान के अनुच्छेद 239एए में संशोधन करके, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। अनुच्छेद 330ए लोक सभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।"

अर्जुन मेघवाल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की सीटों की संख्या 181 हो जाएगी.

सदन में विधेयक को पारित करने के लिए चर्चा बुधवार, 20 सितंबर को की जाएगी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि विधेयक को 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई आरक्षित करने के लिए एक नया विधेयक ला रही है और भगवान ने उन्हें महिला सशक्तिकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है।

संसद सदस्य मंगलवार को पुरानी इमारत से विदाई लेने के बाद नए संसद भवन की ओर रवाना हुए।

महिला आरक्षण विधेयक 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और इसे लोकसभा में नहीं लिया गया और संसद के निचले सदन में समाप्त हो गया। (एएनआई)