"यह विविधताओं से भरा देश है, यह संभव नहीं है": 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल पर Imran Masood

New Delhi: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किए जाने की आलोचना की और कहा कि यह विविधताओं से भरा देश है और इस प्रक्रिया को असंभव करार दिया। एएनआई से बात करते हुए, इमरान मसूद ने विधेयक के कार्यान्वयन के बारे में चिंता व्यक्त की और कहा कि " संघीय ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना कैसे संभव होगा।" "अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, विधेयक आने दें। मुझे समझ में नहीं आता कि संघीय ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना कैसे संभव होगा। यह विविधताओं से भरा देश है; यह संभव नहीं है। जो असंभव लगता है-वे इसे कैसे संभव बनाएंगे? यह मेरी समझ से परे है। उन्हें 10,500 करोड़ रुपये की ईवीएम खरीदनी होंगी । पैसा कहां से बचाया जा रहा है?" उन्होंने कहा।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि कोई परामर्श नहीं हुआ है और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल "सुर्खियां बटोरना" चाहता है। टैगोर ने कहा, "हम इस विधेयक को अस्वीकार करते हैं और इसका विरोध करेंगे। इस पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया है, इस पर कोई उचित विचार-विमर्श नहीं किया गया है। वे सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं।" उन्होंने कहा, "हम अपने रुख में बहुत स्पष्ट हैं कि यह संघीय प्रकृति, लोकतंत्र और भारत की बहुल आवाजों के खिलाफ है। सरकार उन बहुल आवाजों को मारना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि भाजपा में इस संख्या के साथ यह संभव नहीं है - केवल 240 सांसदों के साथ। उनके लिए दो-तिहाई बहुमत संभव नहीं है। इसलिए, वे भी जानते हैं कि यह संभव नहीं है। उन्हें इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजना होगा।"

कर्नाटक कांग्रेस के विधायक रिजवान अरशद ने भी विधेयक की आलोचना की और कहा, "यह विधेयक लोगों का ध्यान भटकाने और विपक्ष को कई मुद्दों पर सवाल उठाने से रोकने के लिए लाया गया है। जहां तक ​​मेरा सवाल है, यह विधेयक दिन के उजाले में नहीं आएगा।" इससे पहले दिन में, संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024' को औपचारिक रूप से लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद सदस्यों ने इस पर मतदान किया। विधेयक में ' एक राष्ट्र एक चुनाव ' या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में विधेयक पेश करने पर हुए मतदान के परिणाम की घोषणा की। मतदान में 269 सदस्यों ने पक्ष में (हां में) और 196 ने विपक्ष में (नहीं में) वोट दिया। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को औपचारिक रूप से पेश किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के जवाब में विधेयक को जेपीसी को भेजने पर सहमति जताई।

मेघवाल ने दिन के कार्यक्रम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक भी पेश किया। इन संशोधनों का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों को प्रस्तावित एक साथ चुनावों के साथ संरेखित करना है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सदन में इस कदम का विरोध करते हुए तर्क दिया, "संविधान की सातवीं अनुसूची से परे मूल संरचना सिद्धांत है, जो बताता है कि संविधान की कुछ विशेषताएं सदन की संशोधन शक्ति से परे हैं। आवश्यक विशेषताएं संघवाद और हमारे लोकतंत्र की संरचना हैं। इसलिए, कानून और न्याय मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक संविधान की मूल संरचना पर एक पूर्ण हमला हैं और सदन की विधायी क्षमता से परे हैं।"

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, "यह प्रस्तावित विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर ही प्रहार करता है और अगर कोई विधेयक संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, तो वह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमें याद रखना चाहिए कि राज्य सरकार और राज्य विधानसभा केंद्र सरकार या संसद के अधीन नहीं हैं। इस संसद के पास सातवीं अनुसूची, सूची एक और सूची तीन के तहत कानून बनाने का अधिकार है। इसी तरह, राज्य विधानसभा के पास सातवीं अनुसूची, सूची दो और सूची तीन के तहत कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए, इस प्रक्रिया से राज्य विधानसभा की स्वायत्तता छीनी जा रही है।" (एएनआई)