"वे पहले दिन से ही सदन को चलने नहीं दे रहे हैं": BJP सांसद जगदंबिका पाल

नई दिल्ली : भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने के लिए इंडिया ब्लॉक के सांसदों की आलोचना की और उन पर संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग के रुख को भी दोहराया, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से 2024 के लोकसभा चुनावों में "वोट चोरी" के अपने आरोपों को शपथ के तहत प्रस्तुत करने को कहा गया था।

एएनआई से बात करते हुए पाल ने कहा, "वे पहले दिन से ही सदन को चलने नहीं दे रहे हैं... जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं , चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है और कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के इस आरोप का भी जवाब दिया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास "दो ईपीआईसी नंबर हैं, जिनमें से प्रत्येक का पता और उम्र अलग-अलग है। उन्होंने कहा, " तेजस्वी यादव के पास खुद दो ईपीआईसी कार्ड हैं। हमें उन योजनाओं पर चर्चा करनी चाहिए जो जनता के कल्याण के लिए हैं। इससे पहले आज, सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और परिवहन भवन के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च करने की तैयारी कर रहे थे।

इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करना है, तथा विपक्ष द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान "मतदाता धोखाधड़ी" कहे जाने का विरोध करना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के विपक्षी दलों के सांसद सोमवार को संसद भवन स्थित मकर द्वार से निर्वाचन सदन स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च करेंगे। यह मार्च सुबह 11:30 बजे शुरू होगा और ट्रांसपोर्ट भवन होते हुए आगे बढ़ेगा।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि संसद से चुनाव आयोग तक इंडिया ब्लॉक द्वारा प्रस्तावित मार्च के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं मांगी गई है । इस बीच, सोमवार को लोकसभा का कार्यसूची काफी व्यस्त है, जिसमें कई समितियों की रिपोर्ट, मंत्रिस्तरीय वक्तव्य और महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है। दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और अलग सूची में प्रश्न पूछे जाएँगे और उनके उत्तर दिए जाएँगे। इसके बाद विभिन्न विभागों के मंत्री सदन के पटल पर पत्र रखेंगे, जिनमें संस्कृति मंत्रालय के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत, शिक्षा मंत्रालय के लिए जयंत चौधरी, वित्त मंत्रालय के लिए पंकज चौधरी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए कीर्तिवर्धन सिंह और शिक्षा मंत्रालय के लिए सुकांत मजूमदार शामिल हैं।