"विकसित भारत की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए ये 5 साल महत्वपूर्ण": Nirmala Sitharaman

New Delhi नई दिल्ली: राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पर बोलते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए पांच साल का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का सिद्धांत उनका मार्गदर्शन कर रहा है और इस बजट में भी जारी है। "बजट पर जोरदार चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि चर्चा में 83 वक्ताओं ने भाग लिया है। 2024-25 का यह बजट वास्तव में अंतरिम बजट की ही अगली कड़ी है। इसलिए, अंतरिम बजट की विशेषताएं और इसके महत्वपूर्ण पहलू स्वाभाविक रूप से इस नियमित बजट में समाहित हो जाते हैं। 2014 से, जिस सिद्धांत ने हमारा मार्गदर्शन किया है, वह है 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' जो इस बजट में भी जारी है और उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों के लिए भी मार्गदर्शन करेगा। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए ये पांच साल बहुत महत्वपूर्ण हैं।" उन्होंने कहा, "यह बजट कई प्रमुख प्राथमिकताओं के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। विकास, रोजगार, कल्याणकारी खर्च, पूंजी निवेश और राजकोषीय समेकन को समान स्थान दिया गया है... मैंने 2021 में इस सदन में वादा किया था कि सरकार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी स्तर 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का प्रयास करेगी।"

उन्होंने कहा, "हम 2021 में 9.2 प्रतिशत की अभूतपूर्व उच्च संख्या तक पहुंच गए हैं, और हम लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, "वैश्विक विकास में भारत की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत है, और यह भी बढ़ रही है।" "जबकि यह बजट हमारी पिछली उपलब्धियों को मजबूत करने का प्रयास करता है, मैंने विनिर्माण क्षेत्र को नए सिरे से गति प्रदान करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इसका उद्देश्य घरेलू रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और अगले पांच वर्षों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी में उच्च और निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना है," उन्होंने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में कई उपाय किए गए हैं: "विशेष रूप से, उन्होंने बुनियादी सीमा शुल्क का उल्लेख किया है, जिसे कम किया गया है, और विशिष्ट वस्तुओं पर। मोबाइल के लिए दिए गए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहनों के साथ, भारत अब देश में मांग में कुल मोबाइल फोन का 97 प्रतिशत उत्पादन करता है। और वर्ष 2024 में भारत में कुल उत्पादन का तीस प्रतिशत विशेष रूप से निर्यात के लिए चला गया है"। " इसलिए, भारत की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना एक सफल योजना के रूप में सामने आई है और निवेशकों से बहुत रुचि देख रही है...," उन्होंने कहा। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा, "हमने 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट दी है और उनमें से दो पर मूल सीमा शुल्क कम कर दिया है।" कर राजस्व पर बोलते हुए, उन्होंने कहा, "कर राजस्व में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। मीटरिंग पर प्रयासों ने बिजली क्षेत्र में बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार किया है, जिसके परिणामस्वरूप गैर-कर राजस्व 22-23 में 5,148 करोड़ रुपये से बढ़कर 23-24 में 6,500 करोड़ रुपये हो गया है। यह एक बड़ा सुधार कदम है।" (एएनआई)